गोव्याची नवी प्रदेश कांँग्रेस समिती दोन दिवसांत जाहीर होणार

गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांच्या नेतृत्वाखाली नवी प्रदेश काँग्रेस समिती तथा प्रदेश कार्यकारिणी सोमवारी किंवा मंगळवारी म्हणजे येत्या दोन दिवसांत दिल्लीहून जाहीर केली जाणार आहे.

ठळक मुद्देगोव्याची नवी प्रदेश कांँग्रेस समिती दोन दिवसांत जाहीर होणार आहे. जुन्या पदाधिकाऱ्यांसोबतच यावेळी नव्या व तरुण चेहऱ्यांना प्रदेश काँग्रेस समितीवर स्थान मिळणार आहे.चोडणकर यांनी अलिकडेच नवी प्रदेश काँग्रेस समिती तयार करून ती मान्यतेसाठी चेल्लाकुमार यांच्याकडे दिली होती.

पणजी - गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांच्या नेतृत्वाखाली नवी प्रदेश काँग्रेस समिती तथा प्रदेश कार्यकारिणी सोमवारी किंवा मंगळवारी म्हणजे येत्या दोन दिवसांत दिल्लीहून जाहीर केली जाणार आहे. जुन्या पदाधिकाऱ्यांसोबतच यावेळी नव्या व तरुण चेहऱ्यांना प्रदेश काँग्रेस समितीवर स्थान मिळणार आहे.

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी चोडणकर यांची नियुक्ती गेल्या एप्रिल महिन्यात काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी केली होती. मात्र चोडणकर यांच्या नेतृत्वाखाली नवी प्रदेश काँग्रेस समिती गठीत न केल्याने पक्षाचे अनेक कार्यकर्ते तसेच पक्षाचे माजी पदाधिकारी अस्वस्थ बनले होते. चोडणकर यांनी गोव्यात काँग्रेसला सक्रिय बनविले व अनेक आंदोलनात्मक कार्यक्रम हाती घेतले. शिवाय पक्षातर्फे काही तरुणांची टीम उभी करून त्यांना सरकारच्या गैर कारभाराविरुद्ध व अनेक मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठविण्यास सातत्याने भाग पाडले. जनआक्रोश यात्रा वगैरे राबविली गेली.

चोडणकर यांनी अलिकडेच नवी प्रदेश काँग्रेस समिती तयार करून ती मान्यतेसाठी चेल्लाकुमार यांच्याकडे दिली होती. चेल्लाकुमार हे गोव्यातील काँग्रेसचे प्रभारी आहेत. तिथून ही यादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याकडे पाठवली गेली. गांधी यांनी या समितीला तत्त्वत: मान्यता दिली असल्याची चर्चा काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर, माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, रवी नाईक, प्रतापसिंग राणे यांना मान्य असलेली काही नावे प्रदेश काँग्रेसवर असतील. तसेच चोडणकर यांनी अनेक नव्या तरुणांना काँग्रेसचे काम करण्यासाठी हेरलेले असून त्यांचीही वर्णी प्रदेश काँग्रेस समितीवर लागेल. जुन्या पदाधिकाऱ्यांना एकदम दूर केले जाणार नाही. त्यांनाही समितीवर स्थान असेल. एका पदाधिकाऱ्याकडे एकच पद दिले जाईल. पूर्वीप्रमाणे दोन पदे दिली जाणार नाहीत.