आता 'या' विधानसभेत होणार मराठीतून चर्चा

विधानसभेत खूप दिवसांनंतर मराठीतून प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी काही भाग रंगला.

ठळक मुद्देगोवा विधानसभेत मराठी भाषेतून प्रश्नोत्तरे सुरू ठेवण्यास किंवा संवाद साधण्यास पूर्ण मुभा आहे.विधानसभेत खूप दिवसांनंतर मराठीतून प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी काही भाग रंगला.मराठीतून प्रश्न विचारण्यास व उत्तर देण्यास पूर्ण मुभा आहे, त्यास आक्षेप असण्याचे कारणच नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

पणजी - गोवा विधानसभेत मराठी भाषेतून प्रश्नोत्तरे सुरू ठेवण्यास किंवा संवाद साधण्यास पूर्ण मुभा आहे, अशी भूमिका सभापती राजेश पाटणेकर आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी (26 जुलै) विधानसभेत स्पष्ट केली आहे. विधानसभेत खूप दिवसांनंतर मराठीतून प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी काही भाग रंगला.

मगोपचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांच्या एका प्रश्नाला आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांनी गुरुवारी मराठीतून उत्तर दिले. त्यानंतर ढवळीकर यांनी सगळे प्रश्न मराठीतूनच विचारले. यावेळी मंत्री राणे यांनीही अस्खलित मराठीचा वापर करत सविस्तर उत्तर दिले. सासष्टीतील बाणावली मतदारसंघाचे आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी आपल्याला मराठी कळत नाही अशी भूमिका घेतली. इंग्रजी किंवा कोंकणीतून तुम्ही संवाद साधा पण आपल्याला मराठीतून मंत्री काय बोलतात ते समजत नाही असे चर्चिल म्हणाले. तसेच आपल्याला अनुवादक पुरवावा अशीही विनंती त्यांनी केली.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी यावेळी  हस्तक्षेप केला. मराठीतून प्रश्न विचारण्यास व उत्तर देण्यास पूर्ण मुभा आहे, त्यास आक्षेप असण्याचे कारणच नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे. आलेमाव यांच्यासाठी अनुवादक पुरविता येईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. हिंदी, इंग्रजी, कोंकणीसह मराठीही चालते. भविष्यात कधी कुणी कन्नडमधून देखील प्रश्न विचारू शकेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. आमदार ढवळीकर यांनी मंत्री राणे यांना मराठीतून प्रश्न विचारणे सुरूच ठेवले. आलेमाव यांनी सभापतींना हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. त्यावेळी सभापतींनी मराठीचीच पूर्णपणे बाजू घेतली. ज्यांना संस्कृत कळते, त्यांना मराठी कळायलाच हवी, असे सभापती पाटणेकर म्हणाले. मराठीतून जे काही बोलले जाते, ते रेकॉर्डवर येते, मी तुम्हाला तो रेकॉर्ड देईन, मग तुमचीही अडचण होणार नाही, असे पाटणेकर यांनी आलेमाव यांना सांगितले. आलेमाव यांनी ते मान्य केले. मराठी ही राजभाषा नसली तरी, कोंकणीबरोबरच मराठीलाही गोवा राजभाषा कायद्यात स्थान आहे असा मुद्दा ढवळीकर  यांनी मांडला. मंत्री राणे यांनी यावेळी मराठीतून आपले उत्तर सुरू ठेवले.