पणजी : राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत दि. 22 फेब्रुवारीला सादर केला जाईल, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी बुधवारी येथे पत्रकारांना सांगितले. 21 मार्चपर्यंत विधानसभा अधिवेशन चालेल, असे पर्रीकर यांनी नमूद केले. मंत्रिमंडळाची बुधवारी येथे बैठक झाली. त्यावेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 19 फेब्रुवारीला बोलवावे असा निर्णय घेण्यात आला. पहिल्या दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण होईल. 22 रोजी आपण वेगळ्य़ा स्टाईलचा अर्थसंकल्प सादर करीन. अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू झाली आहे. प्रत्यक्ष बैठका येत्या 24 रोजी सुरू होतील. अधिवेशनात पंधरा दिवस पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सरकार करांद्वारे वगैरे जो महसुल मिळवत आहे, त्यापैकी 70 ते 80 कोटी रुपये विविध योजनांद्वारे पुन्हा लोकांकडे पोहचवत आहे. सर्वसामान्यांसाठी गोवा राज्य खूप योजना राबवत आहे. गोव्यातील 80 टक्के कुटुंबे तरी, कुठच्या ना कुठच्या शासकीय योजनेच्या लाभार्थी गटामध्ये येतात, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. महागाईमुळे लोकांना झळ बसू नये म्हणूनच महिलांना गृह आधार योजनेखाली दरमहा दीड हजार रुपये दिले जातात, असेही त्यांनी सांगितले. तरी देखील टॉमेटोचे दर थोडे वाढले तरी, गोव्यातील वर्तमानपत्रंमध्ये त्याबाबत मोठय़ा बातम्या प्रसिद्ध होतात व सरकारचे महागाईकडे लक्ष नाही अशी टीप्पणी केली जाते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
16 रोजी अस्मिता दिन दरम्यान, येत्या 16 रोजी ओपिनीयन पोलचा दिवस हा अस्मिता दिवस म्हणून गोवा सरकारतर्फे साजरा केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. त्यावेळी जनमत कौल झाला होता. जनमत कौल म्हणजे काय याविषयी जागृती व्हावी व सर्वाना त्याचे लाभ कळावेत म्हणून मडगाव येथे होणा:या सोहळ्य़ात सरकार सहभागी होईल. मडगावमधील विद्याथ्र्यानाही त्या सोहळ्य़ात सहभागी होण्याची सूचना सरकार करील. जनमत कौलावेळी कोण कुठच्याबाजूने होते, त्याविषयी आपण काही बोलत नाही पण जनमत कौल हा विषय महत्त्वाचा आहे. कार्यक्रमाची रुपरेषा मंत्री विजय सरदेसाई ठरवतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
स्व. जॅक सिक्वेरा यांचा पुतळा विधानसभेत उभा करावा अशी मागणी काहीजण करत असल्याविषयी पत्रकारांनी विचारले असता, मुख्यमंत्री म्हणाले की पुतळा उभा करणार की नाही याविषयी आपण योग्यवेळी बोलेन. आपण त्याविषयी नंतर भाष्य करीन.