राजकीय लाभासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गुंडाळले; विरोधकांची सरकारवर टीका

खाजन जमीन संरक्षण, शेत जमीन संरक्षणासंबंधी बिलांबाबत चर्चा न केल्याने तीव्र नाराजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : फोंडा पोटनिवडणुकीचे कारण देऊन सरकारने चर्चा न करताच अर्थसंकल्प मंजुर करुन अधिवेशन गुंडाळले. ही लोकशाहीची हत्या असून त्यांनी घेतलेला हा निर्णय हा राजकीय असल्याचा आरोप रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे नेते मनोज परब यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

महाराष्ट्र तसेच अन्य राज्यांमध्येही निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुका जाहीर केल्या आहेत. मात्र तेथे अधिवेशनाचे सत्र सुरळीतपणे सुरु आहे. मग गोव्यातील अधिवेशन का गुंडाळण्यात आले. त्यांना इतकी कसली घाई झाली होती, जनतेच्या प्रश्नांना कदाचित त्यांना उत्तर द्यायचे नसेल, त्यांना सामोरे जायचे नसेल अशी टीका त्यांनी केली. परब म्हणाले, की आरजी पक्षाने खाजन जमीन संरक्षण, शेत जमिनींची संरक्षणाबाबत सादर केलेली बिले मांडण्यास दिली नाही.

त्यामुळे महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होऊ शकली नाही. सभापतींनी देखील विधानसभा हे सर्वोच्च असल्याचे विधान केले होते. मग असे नेमके काय झाले की मुख्यमंत्र्यांनी अचानक हे अधिवेशनाचे सत्र गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला?. विधानसभेच्या माध्यमातून लोकांना, जनतेला आपले प्रश्न सरकार दरबारी मांडण्याची संधी मिळते, मात्र सरकारने लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला असा आरोप त्यांनी केला. यावेळी पक्षाचे नेते अजय खोलकर उपस्थित होते.

पुन्हा अधिवेशन बोलावावे

फोंडा पोटनिवडणुकीचे कारण देऊन सरकारने सुमारे ३० हजार कोटींचे अर्थसंकल्प चर्चा न करताच मंजुर करुन अधिवेशन गुंडाळले. अधिवेशन गुंडाळण्याचे राज्य सरकारला कुठले निर्देश दिले होते का? असा प्रश्न आम्ही आयोगाला करणार आहे. हा विषय राज्यपालांकडेही मांडला जाणार असून विशेष अधिवेशन बोलावावे अशी मागणी करणार असल्याचे आमदार बोरकर यांनी सांगितले.

आश्वासनावर चर्चा नाही : बोरकर

आमदार वीरेश बोरकर म्हणाले, की नगरनियोजन कायद्याचे कलम '३९ अ' वर विधानसभेत चर्चा केली जाईल, असे आश्वासन मला सरकारने दिले होते. मात्र ते विधयेक मांडून देखील त्यावर चर्चा करण्यात आली नाही. याशिवाय मेगा प्रकल्प, खाजन व शेत जमिनींचे संरक्षण करण्याबाबतच्या विधेयकांवरही चर्चा टाळली.

गोव्याचे संरक्षण व्हावे हेही विधेयक सादर करण्यामागीलचा हेतू होता. परंतु सरकारने विधेयके चर्चेत घेतलीच नाही, पण अर्थसंकल्पही घाईगडबडीत मंजूर केली असा आरोप त्यांनी केली.