पणजी : दर पाच वर्षानी गोव्यात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये हजारो नोकऱ्यांची निर्मिती करण्याचा संकल्प गोवा सरकार जाहीर करत आले आहे पण प्रत्यक्षात मोठे आयटी उद्योग गोव्यात येतच नाहीत आणि नोकऱ्याही निर्माण होत नाहीत. आता सरकारने गोव्याच्या आयटी क्षेत्राच्या विकासासाठी एकूण 18 विविध योजना जाहीर करत गोव्यासाठी स्वतंत्र असे आयटी धोरणही जाहीर केले आहे. आठ ते दहा हजार नोकऱ्या या धोरणामुळे व योजनांमुळे तयार होतील असे गाजर गोमंतकीय युवकांना दाखविले गेले आहे.
सरकारने आता जाहीर केलेले आयटी धोरण हे प्रभावीच आहे. त्यात आकर्षक तरतुदी आहेत. आयटी उद्योग, छोटे युनिट्स यांच्यासाठी जमिन उपलब्ध करून देणे, त्यांना सवलती, अनुदान देणे, त्यांना भरपाई देणे अशा तरतुदी माहिती तंत्रज्ञान धोरणात केल्या गेल्या आहेत पण या तरतुदी अंमलात आणून सरकार खरोखर आयटी क्षेत्रात गोव्याची गाडी पुढे नेऊ शकेल काय या प्रश्नाचे उत्तर हे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवेळीच मिळेल.
आयटी मंत्री रोहन खंवटे यांच्या मते गोव्याला आतापर्यंत ज्या धोरणाची अपेक्षा होती ते धोरण आता मिळाले आहे. गोमंतकीय मनुष्यबळाला जे उद्योगांमधील नोकरीत सामावून घेतील त्याच उद्योगांना सरकारी सवलतींचा लाभ मिळेल, असे मंत्री खंवटे म्हणाले. गोव्याला आयटी क्षेत्रत उज्‍जवल भवितव्य आहे व यापुढे गोव्यातील युवा-युवतींना आयटी नोकरीसाठी पुणे, मुंबई, हैद्राबाद, बंगळुरू आदी ठिकाणी जावे लागणार नाही, असे मंत्री खंवटे यांचे म्हणणे आहे.
काँग्रेसचे सरकार अधिकारावर असताना दोनपावल येथे आयटी हॅबिटेटच्या नावाखाली भूखंडांची निर्मिती करण्यात आली होती पण त्यावेळी रियल इस्टेट व्यवसायिकांनीच भूखंड प्राप्त केले. यामुळे प्रचंड टीका झाली. तो प्रकल्प वादग्रस्त ठरला व बंद पडला. विद्यमान पर्रिकर सरकार पणजीपासून दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या चिंबल येथे आयटी पार्क आणू पाहत आहे. तसेच तुयें येथे इलेक्ट्रॉनिक सिटी उभी केली जाणार आहे. गोव्यातील फ्रेशर्स व तांत्रिक संस्थांमधील फ्रेशर्सना नोकरी देणाऱ्या उद्योगांना अनेक सरकारी सवलती मिळतील. अनुदानही मिळेल. छोटय़ा बिझनेस प्रकल्पांसाठी सरकार मार्केटिंग पाठींबा देणार आहे. तसेच कामचलावू भागभांडवलाशीनिगडीत कर्जावरील व्याजावर सरकार अनुदान देणार आहे. नव्या व जुन्या आयटी युनिट्सना स्टॅम्प डय़ुटीसाठी भरपाई मिळेल. बिल्डअप कार्यालय स्पेस खरेदी करणाऱ्या आयटी व्यवसायिकाला सरकार 20 टक्के दर सवलत देईल. अशा शेकडो तरतुदी आयटी धोरणाशी निगडीत 18 योजनांमध्ये सरकारने समाविष्ट केल्या आहेत.