गोव्याचे बनावट दाखले मिळवून पोर्तुगीज पासपोर्ट, लिस्बनमध्ये चौघांना कैद

बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे पोर्तुगीज नागरिकत्व मिळवून दिल्याप्रकरणी लिस्बनमध्ये चौघांना कैद ठोठावल्यानंतर गोवा-पोर्तुगीज नागरिकत्वाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

पणजी : बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे पोर्तुगीज नागरिकत्व मिळवून दिल्याप्रकरणी लिस्बनमध्ये चौघांना कैद ठोठावल्यानंतर गोवा-पोर्तुगीज नागरिकत्वाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पोर्तुगीज पासपोर्ट मिळवल्यानंतर युरोपीय महासंघात येणाऱ्या राष्ट्रांचे दरवाजे खुले होत असल्याने तसेच तेथे बेकारी भत्ता म्हणून गलेलठ्ठ रक्कम मिळत असल्याने पोर्तुगीज नागरिकत्व घेऊन युरोपात जाणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. येथील विदेश व्यवहार विभागातून तसेच गृह खात्याच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गोव्यातील सुमारे दहा हजार लोक दरवर्षी पोर्तुगीज पासपोर्ट घेत असतात. आल्तिनो येथे गोव्यातील पोर्तुगीज वकिलातीसमोर पासपोर्टसाठी अर्ज करणा-यांची नेहमीच गर्दी असते. 

1961 पूर्वी जन्मलेली गोमंतकीय व्यक्ती या पासपोर्टसाठी अर्ज करू शकते कारण त्यावेळी गोव्यात पोर्तुगीजांची सत्ता होत. अशा व्यक्तींच्या मुलांनाही ही सवलत आहे आणि हजारो लोकांनी याचा लाभ घेतलेला आहे. ज्या प्रकरणात चौघांना कैद झाली त्यात दोघे भारतीय तर अन्य दोघे मोझांबिकचे नागरिक आहेत. 3 ते 6 वर्षांची कैद त्यांना ठोठावण्यात आली आहे. पोर्तुगीज पासपोर्ट मिळवण्यासाठी वाट्टेल तेवढे पैसे मोजणारी ही अनेक जण आहेत . गोव्यात 1961 पूर्वी जन्मल्याचे बनावट दाखले तयार करून पोर्तुगीज पासपोर्ट मिळवले जातात त्यासाठी प्रत्येकाकडून 30 हजार युरो उकळले तसेच अर्जदारांच्या कुटुंबीयांनाही पासपोर्ट मिळवून दिला. 

ब्रिटनमधील माहितीनुसार भारतात जन्मलेले व सध्या तेथे स्थायिक झालेले सुमारे 28,000 जण आहेत तर पोर्तुगालच्या म्हणण्यानुसार ही संख्या दुप्पट आहे. पोर्तुगीज पासपोर्ट घेऊन युरोपमध्ये गेलेले हजारो गोमंतकीय आहेत. मार्च 2019 पर्यंत असे पासपोर्ट घेऊन जाणाऱ्यांनाच युरोपमध्ये बेमुदत काळासाठी राहता येईल. इतरांना ही सवलत असणार नाही. दरम्यान, बाणावलीचे माजी आमदार कायतान सिल्वा यांच्याविरुद्ध पोर्तुगीज नागरिकत्व प्रकरणात एक याचिका हायकोर्टातही दाखल झाली होती. हळदोणेचे आमदार ग्लेन टिकलो त्यांच्याविरुद्धही  पोर्तुगीज नागरिकत्व प्रकरणात आरोप होते. पोर्तुगीज नागरिकत्व असल्याने या दोघांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवावे अशीही मागणी झाली होती.