बेकायदा बांधकामाविरोधात राज्यात भरारी पथकांची स्थापना

सरकार अॅक्शन मोडवर : जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आदेश जारी; तालुकास्तरावर होणार पाहणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यात बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी सरकारने तालुकास्तरावर भरारी पथके स्थापन केली आहेत. उत्तर आणि दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष आदेश जारी करून तालुका स्तरावरील भरारी पथके तयार केली आहेत.

सात सदस्यांचा समावेश असलेली ही भरारी पथके तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर एका तासाच्या आत कारवाई करतील. बेकायदेशीर बांधकामे, बेकायदेशीर डोंगर कापणी, जमिनीवर भराव टाकणे असे प्रकार थांबविण्यासाठी ही पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. उपजिल्हाधिकारी आणि मामलेदार या पथकाचे प्रमुख तर पोलिस निरीक्षक उपप्रमुख असतील. पालिकेचे मुख्य अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तलाठी आणि इतर अधिकारी या पथकाचे सदस्य असणार आहेत. या पथकांचा संपर्क क्रमांक लोकांसाठी जाहीर करण्यात येणार आहे. लोकांच्या तक्रारीवर तात्काळ कारवाई करण्यासाठी ही पथके आहेत.

काही मंत्री, आमदारांना बेकायदा बांधकामे पाडलेली नको आहेत. मुख्यमंत्र्यांना तशी विनंतीही करण्यात आलेली आहे. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या भाजपच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीतही हा विषय उपस्थित झाला होता. बांधकामे पडल्यास त्याचा फटका पुढील निवडणुकीत भाजपला बसू शकतो, असे काही मंत्री, आमदारांचे म्हणणे आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी उच्चस्तरीय बैठकीत दिले होते आदेश

रस्त्यालगतची बेकायदा व्यावसायिक बांधकामे हटवण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिलेली आहे. सरकार कोणतीही बेकायदा बांधकामे खपवून घेणार नाही, असा इशारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी २७ रोजी उच्चस्तरीय बैठकीनंतर दिला होता. हायकोर्टाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर उच्चस्तरीय बैठक मुख्यमंत्र्यांनी घेतली होती. बेकायदा व्यावसायिक आस्थापनांना नोटिसा पाठवण्यात आलेल्या आहेत. 

सरकार बेकायदा बांधकामांना थारा देणार नाही. बेकायदेशीर बांधकामांवर तसेच सरकारी व कोमुनिदाद जमिनींवरील अतिक्रमणांच्या बाबतीत १०० क्रमांकावर तक्रार आल्यास तलाठी, मामलेदार व उपजिल्हाधिकारी कडक कारवाई करतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते, त्या अनुषंगाने आदेश काढण्यात आलेला आहे.

कोमुनिदादींसाठी आता पूर्णवेळ प्रशासक नेमणार

पूर्णवेळ प्रशासक नेमून सर्व कोमुनिदादींचे कामकाज सुरळीत केले जाईल. कर्मचारी भरती तसेच शंभर टक्के संगणकीकरण केले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांनी काल सर्व कोमुनिदादींची बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, काही कोमुनिदादींमध्ये कर्मचाऱ्यांचा अभाव असल्याचे आढळून आले आहे. मोठ्या व मजबूत कोमुनिदादींना स्वतंत्र कारकून, संगणक ऑपरेटर्स आदी कर्मचारी भरती करावी लागेल. सधन असलेल्या कोमुनिदादी हा खर्च उचलू शकतात. ज्यांना शक्य नाही त्यांना सरकार सहकार्य करील.

दरम्यान, उत्तर गोव्यातच सुमारे ७५ कोमुनिदादी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, रिक्त जागांवर भरती केल्यानंतर सर्व रेकॉर्ड योग्यरीत्या ठेवता येईल व कोमुनिदादींचे कामकाज सुरळीत होईल. संगणकीकरण व रेकॉर्ड मेंटेनन्स यासंबंधी कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यशाळा घेतली जाईल.

कोमुनिदादींचे काम उत्तर, दक्षिण व मध्य अशा तीन विभागांमधून चालते. कूळ कायद्याखाली कसण्यासाठी जमिनी दिल्या; परंतु काहींनी व्यावसायिक किंवा निवासासाठी त्या वापरल्या. या जमिनी महाराष्ट्र कृषी कूळ कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे परत घेतल्या जाव्यात, अशीही मागणी या अधिवेशनात करण्यात आली होती.

अतिक्रमण रोखण्यासाठी उपाययोजना तसेच कोमुनिदाद संहितेत कोणत्याही दुरुस्त्या करण्याआधी सरकारने कोमुनिदादींना विश्वासात घ्यावे, अशाही मागण्या आहेत.

मागण्यांवर चर्चा

गेल्या वर्षी कोमुनिदादींच्या झालेल्या अधिवेशनात बेकायदा बांधकामांसह अनेक विषय उपस्थित झाले होते. कोमुनिदाद जमिनींवरील अशा बेकायदा बांधकामांवर कारवाईसाठी कोमुनिदाद अॅटर्नीना अधिकार बहाल केले जावेत, अशी मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती. एकूण १२ मागण्यांचे ठराव या अधिवेशनात संमत करण्यात आले होते. यातील काही मागण्यांवरही कालच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.