मच्छीमार प्रश्न सुटणार; मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची ग्वाही
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 10, 2026 12:00 IST2026-02-10T11:59:47+5:302026-02-10T12:00:50+5:30
बाणावलीत 'रापणदिनी' केली घोषणा

मच्छीमार प्रश्न सुटणार; मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची ग्वाही
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मडगाव : राज्यातील पारंपरिक मच्छीमारांच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या समस्यांची दखल घेत, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बाणावली येथे महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. 'रापणदिनी' आयोजित विशेष कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी मच्छीमारांच्या जमिनीच्या मागणीसाठी स्वतः स्थळ पाहणी करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच सासष्टी तालुक्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा विरोधकांचा आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावला.
बाणावलीतील 'नीज रापणकराचो एकवोट' आणि मत्स्यव्यवसाय संचालनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी मच्छीमारांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. पारंपरिक मच्छीमारांना त्यांच्या व्यवसायासाठी, विशेषतः बोटी उभ्या करण्यासाठी आणि जाळी सुकवण्यासाठी जागेची तीव्र टंचाई भासत आहे. यावर बोलताना सावंत म्हणाले, मच्छीमारांच्या जमिनीची ही मागणी अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे, जी खरे तर खूप आधीच सुटायला हवी होती. आमचे सरकार आता हा प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावेल.
या कार्यक्रमात स्थानिक सरपंच झेवियर परेरा आणि मच्छीमार पेले फर्नाडिस यांनी मच्छीमारांच्यावतीने एक विस्तृत मागणीपत्र मुख्यमंत्र्यांना सादर केले. यामध्ये मासे विक्रीसाठी ५,००० चौरस मीटरचा समर्पित मत्स्य बाजार आणि बोटी व जाळी सुरक्षित ठेवण्यासाठी ५,००० चौरस मीटरची पार्किंग जागा अशी एकूण १०,००० चौरस मीटर जमिनीची मागणी करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत, मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या मालकीच्या जमिनीची पाहणी करून, स्थानिक पंचायतीच्या समन्वयाने ती मच्छीमारांना उपलब्ध करून देण्याचे संकेत दिले. शेवटी, 'रापण' मासेमारी ही गोव्याची केवळ उपजीविका नसून ती एक सांस्कृतिक परंपरा आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी या परंपरेला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला.
पारंपरिक मासेमारीला बळ
सासष्टी तालुक्याच्या विकासाबाबत होत असलेल्या टीकेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकार कोणत्याही विशिष्ट क्षेत्राशी भेदभाव करत नाही. बेतुल येथील ५,००० आसनक्षमतेचे ओएनजीसी ऑडिटोरियम यांसारखे प्रकल्प पर्यटनाला आणि स्थानिक आदरातिथ्य क्षेत्राला मोठी चालना देतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 'नील क्रांती' उपक्रमाद्वारे पारंपरिक मासेमारी व्यवसायाला बळ देण्याचे सरकारचे ध्येय असल्याचेही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.