राज्यात मत्स्यदुष्काळाची स्थिती; सिलिंडर, डिझेल अनुपलब्ध झाल्याने समुद्रात जाणार तरी कसे?

एलपीजी सिलिंडरचा तुटवडा तसेच डिझेलही अनुपलब्ध झाल्याने ट्रॉलर किनाऱ्यावर नांगरावे लागले असून ही परिस्थिती कायम राहिल्यास राज्यात मत्स्यदुष्काळाची स्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : एलपीजी सिलिंडरचा तुटवडा तसेच डिझेलही अनुपलब्ध झाल्याने ट्रॉलर किनाऱ्यावर नांगरावे लागले असून ही परिस्थिती कायम राहिल्यास राज्यात मत्स्यदुष्काळाची स्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

मालिम जेटीवर दीडशेहून अधिक ट्रॉलर काल नांगर ठेवले होते. या प्रश्नावर मच्छीमारांच्या शिष्टमंडळाने मच्छीमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यावर सहानुभूतीपूर्वक तोडगा काढू, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिले आहे. मांडवी फिशरमेन्श को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे माजी अध्यक्ष तथा विद्यमान संचालक मिनिन आफोंसो यांच्याशी 'लोकमत'ने संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, 'डिझेल कसेतरी बाहेरुन आणून आम्ही मासेमारीसाठी ट्रॉलर पाठवू शकतो. परंतु खलाशांना जेवण करण्यासाठी लागणारे एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या जेवणाची समस्या निर्माण झाली आहे. ट्रॉलर किनाऱ्यावर नांगर टाकून ठेवण्याशिवाय पर्याय नाही.'

मिनीन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रॉलरला एक ट्रीपसाठी साडेचार ते पाच हजार लिटर डिझेल लागते. मोठ्या ट्रॉलरवर साधारणपणे पंचवीसेक खलाशी असतात. मासेमारीसाठी अनेक दिवस ट्रॉलर खोल समुद्रात असतात. या काळात खलाशांना ट्रॉलरवर जेवण बनवण्यासाठी एलपीजी सिलिंडर लागतात ते उपलब्ध नाहीत. राज्यात एकूण सात मच्छीमारी जेटींवर मिळून १२०० हून अधिक ट्रॉलर्स आहेत. यात मालिम ही सर्वात मोठी जेटी होय. कुटबण, बेतुल, वास्को, कुठ्ठाळी, शापोरा येथेही मच्छीमारी जेटी आहेत.

पाइप्ड गॅसकडे वळविण्यासाठी पर्यटन खात्याचे प्रयत्न

रेस्टॉरण्टस, रॉक, हॉटेलांनी पाइप्ड नॅचरल गॅसकडे वळावे यासाठी पर्यटन खात्याचे प्रयत्न चालू आहेत. त्यासाठी खात्याने उच्चस्तरीय बैठक बोलावली. व्यावसायिक आस्थापनांना एलपीजी कोटा २० टक्क्यांनी वाढवून ४० टक्क्यांवर नेण्यास केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने मंजुरी दिल्यानंतर रेस्टॉरण्टस, रॉक, हॉटेलांनी पाइपलाइनव्दारे पुरवल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक वायूकडे वळावे यासाठी प्रयत्न चालले आहेत. या जोडण्या घेतल्यानंतरच त्यांना अतिरिक्त २० टक्के कोटा वाढवून मिळणर आहे. मध्य पूर्वेतील तणावानंतर व्यावसायिक आस्थापनांचा ८० टक्के कोटा कमी करण्यात आला होता.

बाजारावर होणार परिणाम

मालिम जेटीवर काल अवघेच मासळी विक्रेते होते. ट्रॉलर समुद्रात जात नसल्याने मासळी बाजारांवरही त्याचा परिणाम झालेला आहे. मासळीचे दर वाढलेले आहेत. पणजी बाजारात करंझाळे वगैरे भागातील 'रांपणी'ची मासळी येते. 'पापलेट', 'इसवण', 'चणाक' वगैरे मोठ्या मासळीची आवक कमी झाली आहे.मोठ्या पर्सीननेट ट्रॉलरवर २५ ते ३० तर छोट्या ट्रॉलरवर किमान दहा खलाशी लागतात. मोठे ट्रॉलर अनेकदा दहा ते बारा दिवसदेखील समुद्रात असतात. तेव्हा दोन ते अडीच लाख रुपये खर्च येतो.

'त्या' आदेशाचा फटका

मच्छीमारी जेटींवर असलेल्या पंपांवर डिझेलचा तुटवडा आहे. मध्यंतरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कॅन तसेच बाटल्यांमध्ये इंधन दिले जाऊ नये, असा आदेश काढला त्याचा फटका ट्रॉलरना बसला. या आदेशात सुधारणा करुन नंतर मच्छीमारी बोटींना कॅन, बाटल्यांच्या निर्बंधातून वगळण्यात आले. जेींवरील पंपांवर मात्र अजूनही डिझेलची टंचाई आहे.