कला अकादमीच्या नूतनीकरणात जे काही केले ते बांधकाम खात्यानेच!: गोविंद गावडे

राजकीय स्वार्थासाठी मला दोष: गोविंद गावडे 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: मी जे सुरुवातीपासून सांगत होतो, तेच आता उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशात नमूद केले आहे. मुळात निविदा प्रक्रियेत कला अकादमीच्या अध्यक्षाचा कुठलाही सहभाग नसतो. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाबाबत जे काही करण्यात आले आहे ते सार्वजनिक बांधकाम खात्यानेच केले आहे. निविदा प्रक्रिया व इतर जी कामे असतात ती सर्व बांधकाम खात्याच्या अखत्यारीतच असतात, असे रोखठोक मत माजी कला व संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे यांनी व्यक्त केले.

ज्यांना केवळ आपली राजकीय पोळी भाजायची होती ते मला टार्गेट करत होते. त्यांना आपले अस्तित्व सिद्ध करायचे होते. पण, न्यायालयाने सर्वकाही समोर आणले आहे. न्यायालयाने सर्व मुद्दे व्यवस्थित शोधून काढले आहेत. मी देखील कला अकादमीच्या हिताचाच विचार केला होता. आता न्यायालयाने जे मुद्दे नोंदविले आहेत, त्यावर सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, असे गावडे म्हणाले.

उच्च न्यायालयाने कला अकादमीच्या निविदा प्रक्रियेबाबत केलेली सूचना खूप महत्त्वाची आहे. 'कला राखण मांड'ने आतापर्यंत यासाठीच लढा दिला आहे. कायदेशीर प्रक्रिया न करता कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही कला अकादमीची स्थिती आजही दयनीय आहे. पैशांचा हिशोब नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने आम्हाला बळ मिळाले आहे. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. - देवीदास आमोणकर, कला राखण मांड.

नूतनीकरणाची निविदा प्रक्रिया पाळून जारी केली नसल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाने ठेवला आहे. न्यायालयाच्या रूपाने देवच कलाकारांना पावला. कला अकादमी नूतनीकरणाचे काम योग्य नाही, असे कलाकार वारंवार सांगत होते. मात्र, तत्कालीन कला व संस्कृती मंत्र्यांनी आमचे काहीच ऐकले नाही. कलाकार जे सांगत होते, तेच उच्च न्यायालयानेही सांगितले आहे. आमचे जर त्यावेळी ऐकले असते, तर सरकारचे थोडे तरी पैसे वाचले असते. - राजदीप नाईक, कलाकार.

उच्च न्यायालयाने कला अकादमीबाबत जो निवाडा दिला तो खऱ्या अर्थाने सत्याचा विजय आहे. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाबाबत वेळोवेळी कलाकारांनी आवाज उठवला होता. मात्र, आमचे तेव्हाचे कला व संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे यांनी काहीच ऐकले नाही. सर्व ठीक असल्याचेच सांगितले जात होते. मात्र, आम्ही जे सांगत होतो, तेच न्यायालयानेसुद्धा सांगितले. - सुचिता नार्वेकर, कलाकार.

कला अकादमीतील कंत्राटच्या भ्रष्टाचाराविरोधात आम्ही आंदोलन केले होते; पण सरकारने आमचे काहीच ऐकून घेतले नाही. आता खंडपीठाने चांगलेच कान धरले आहेत. यापूर्वीच आम्ही सांगत होतो, हे कंत्राट देताना कोणतेही कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण केले नव्हते. आता न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा आमचा आंदोलकांप्रमाणे सर्व कलाकारांचा विजय आहे. - सिसिल रॉड्रिग्ज, सामाजिक कार्यकर्त्या.