ईव्ही चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉडेल मंजूर; मुख्यमंत्र्यांची बैठक

अक्षय ऊर्जा विस्तार धोरण प्रभावीपणे राबवू; सरकार व कंपनी ५०-५० टक्के खर्चाचा भार उचलणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : ईव्ही चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉडेल मंजूर करण्यात आले असून सरकार व चार्जिंग स्टेशन डेव्हलपर्सकडून प्रत्येकी ५० टक्के खर्चाचा भार उचलला जाईल.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली अक्षय ऊर्जेशी संबंधित प्रमुख उपक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बैठक नुकतीच झाली. यावेळी अर्थ खाते, गृह खाते, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि सर्वसाधारण प्रशासन विभागाचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यभरात सौर, बायोगॅस आणि पाणी उकळण्याच्या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी अक्षय ऊर्जा विस्तार धोरण प्रभावीपणे राबवण्याचे ठरले.

रूफटॉप सोलर योजनेअंतर्गत ग्राहकांसाठी पंतप्रधान सूर्यघर योजनेखाली सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला. गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी (गेडा) चे सोसायटीमधून कंपनीत रूपांतर करण्याचा तसेच एमडी आणि आवश्यक कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्वच्छ ऊर्जा आणि सुरक्षिततेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रामीण आणि शहरी भागात सौर पथदिवे बसवले जातील. 

हरित ऊर्जेसाठी अनुदान

बायोगॅस युनिट्स, सौर वॉटर हीटर्स आणि सरकारी इमारतींमध्ये सौर ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी प्राधान्य. हरित ऊर्जेसाठी अनुदान दिले जाईल. अक्षय ऊर्जेसाठी एक आदर्श राज्य बनवण्यासाठी सरकार दृढपणे वचनबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.