आणीबाणीतून आणली होती अधिकारांवर गदा: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत  

मडगाव येथे राज्य सरकार, कारे कॉलेज ऑफ लॉ यांच्या संयुक्त विद्यमाने संविधान हत्या दिन कार्यक्रम

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मडगाव : काँग्रेस सरकारच्या काळात लागू झालेल्या आणीबाणीवेळी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात भाष्य करणाऱ्यांना अटक केली जात होती. लोकांचा आवाजच बंद करण्यात आला होता. नागरिक घाबरून जगत होते. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आली होती. माध्यमांवर बंधने घातली होती, पण सध्या तशी परिस्थिती नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.

राज्य सरकार आणि गोविंद रामनाथ कारे कॉलेज ऑफ लॉ यांच्या संयुक्त विद्यमाने कोंब येथील कारे महाविद्यालयात आयोजित संविधान हत्या दिन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी आमदार दिगंबर कामत, मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू, कला व संस्कृती खात्याचे सचिव सुनील अंचिपाका, संचालक सगुण वेळीप, उच्च शिक्षण खात्याचे संचालक भूषण सावईकर उपस्थित होते.

संविधानाची हत्या का आणि कशी झाली हे स्पष्ट करण्यासाठी आणि तसे पुन्हा होऊ नये, यासाठी हा दिवस पाळला जातो. आणीबाणीच्या वेळी देशात जबरदस्तीने नसबंदी लागू करण्यात येऊन यात अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले. त्यामुळे लोकांना ब्रिटिश बरे होते, असे म्हणणे भाग पडले होते. त्याच्या अंमलबजाणीचे काम संजय गांधी यांच्याकडे सोपविण्यात आले होते, असे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.

संविधान आता नाही तर आणीबाणीवेळी धोक्यात आलेले : कामत

आमदार कामत यांनीही आणीबाणीवरून माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यासह काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यावर देखील टीका केली. हातात संविधान घेऊन फिरणाऱ्या राहुल गांधी यांना आणीबाणीच्या काळात संविधान खऱ्या अर्थाने धोक्यात होते, हे सांगायला हवे. देशात आणीबाणी जाहीर करण्यात आली त्यावेळी मी २१ वर्षांचा होतो. या काळात देशातील न्यायालय, माध्यमांवर दबाव टाकला जात होता, वीजपुरवठा वारंवार खंडित केला जात होता, असे कामत म्हणाले.

'स्वातंत्र्यसैनिकांनाही केलेली अटक'

त्यावेळी गोवा मुक्त होऊन केवळ १३-१४ वर्षे झाली होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तसेच अभाविपच्या आणि राष्ट्रवादी नेत्यांना अटक करण्यात आली होती. यात दादा आर्लेकर, राजेंद्र आर्लेकर, दत्ता भिकाजी नाईक, प्रभाकर सिनारी यांचा समावेश होता. स्वातंत्र्यसैनिकांना देखील अटक करण्यात आली होती. गोव्यातील माध्यमांना लक्ष्य करण्यात आले होते. आणीबाणीविरोधात सर्वांत मोठे आंदोलन मडगाव येथे झाले होते, अशी माहिती मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितली.

धार्मिक ग्रंथांना धर्मात जेवढे महत्त्व आहे, तेवढेच देशात संविधानाला महत्त्व आहे. देशात पहिल्यांदा न्यायपालिका, लोकायुक्त यांना सक्षम करण्याचे काम या सरकारमध्ये झाले. ३७० कलम रद्द करण्याचे काम माझ्या सरकारने केले.

श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या विचारावर चालणारा भाजप हा पक्ष आहे, असे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले. त्यावेळी अनेकांना कारागृहात टाकण्यात आले होते. हे सर्व केवळ तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी वाचविण्यासाठी सुरू होते. देशात त्यावेळी संविधान अस्तित्वातच नव्हते, असे कामत म्हणाले.