गोव्यात खाणींचा लिलाव नको : क्लॉड

गोव्यातील खनिज खाणींचा सरकारने लिलाव पुकारू नये. खनिज लिजांची मालकी सरकारने स्वत:कडेच ठेवावी आणि फक्त उत्खनन करण्याचे कंत्रट खासगी कंपन्यांना द्यावे, अशी नवी मागणी गोवा फाऊंडेशनने केली आहे.

पणजी : गोव्यातील खनिज खाणींचा सरकारने लिलाव पुकारू नये. खनिज लिजांची मालकी सरकारने स्वत:कडेच ठेवावी आणि फक्त उत्खनन करण्याचे कंत्रट खासगी कंपन्यांना द्यावे, अशी नवी मागणी गोवा फाऊंडेशनने केली आहे. तथापि, देशभरातील 21 राज्यांच्या खाण मंत्र्यांची आज शुक्रवारी पणजीतील पंचतारांकित हॉटेलात बैठक होत असून, या बैठकीत देशातील लिलाव पद्धतीच्या सद्यस्थितीबाबत चर्चा होणार आहे.

केंद्रीय खाणमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर हे या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असतील. सर्वोच्च पातळीवर खाण व्यवसायाशी निगडीत विविध मुद्द्यांचा ऊहापोह करण्यात येणारी अशा प्रकारची ही पाचवी बैठक आहे. गोव्यातील बेकायदा खनिज खाण व्यवसायाविरुद्ध लढणारे डॉ. क्लॉड अल्वारिस यांनी आज सकाळी केंद्रीय खाण मंत्र्यांची बैठक घेऊन त्यांच्यासमोर गोव्यातील स्थिती मांडण्याचे ठरवले आहे. येथे पत्रकार परिषदेत गुरुवारी त्याविषयी बोलताना डॉ. अल्वारीस म्हणाले, की 2020 साली गोव्यातील 160 खनिज लिजे संपुष्टात येत आहेत. सरकारने या लिजांचा लिलाव न पुकारता लिजांची मालकी सरकारने स्वत:कडेच ठेवावी. त्यासाठी एखादी शासकीय कंपनी स्थापन करावी. फक्त उत्खनन करण्याचे कंत्राट देण्यासाठी निविदा जारी करावी किंवा उत्खननाचा तेवढाच लिलाव पुकारावा. यामुळे बेकायदा खाण धंदा बंद होईल.

अल्वारिस म्हणाले, की मायनिंग सव्रेलन्स सिस्टीमद्वारे गोव्यात 12 बेकायदा खाण धंद्याच्या केसेस नोंद झाल्या. केंद्र सरकारच्या या सिस्टीममुळे गोव्यात झालेला 25 टक्के बेकायदा खाण धंदा कळून आला. गोव्याचा खाण उद्योग हा बेकायदा धंदा करत राहील हे यावरून स्पष्ट होते. गोवा सरकारने जिल्हा मिनरल निधीतील पैसा खाणग्रस्त लोकांच्या कल्याणासाठी वापरायला हवा. खाण मालकांच्या सोयीसाठी नव्हे. सध्या 140 कोटी रुपये या निधीमध्ये आहेत पण एकही पैसा सरकारने वापरला नाही. उलट हा निधी मायनिंग कॉरिडॉर बांधण्यासाठी वापरला जाईल, असे वाचनात येते. मायनिंग कॉरिडॉरचा वापर हा खनिज व्यावसायिकच करत असतात. शिरगाव, पाळी, वेळगे, सोनशी अशा विविध भागांतील लोकांना खनिज खाणींचा फटका बसला. त्यांना मिनरल फंडमधून मदत मिळायला हवी. सोनशीतील मुले खासगी बसने साखळीत शिकण्यासाठी जातात. या निधीमधून त्यांच्यासाठी सरकारने बस व्यवस्था सुरू करावी. जर मायनिंग कॉरिडॉरसाठी जिल्हा मिनरल फंड वापरला गेला, तर त्याविरुद्ध आम्ही न्यायालयात आव्हान देऊ.

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जिल्हा मिनरल फाऊंडेशनकडून राबविण्याच्या विषयावरही आजच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे, असे अल्वारीस यांनी सांगितले. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सध्या सर्व खनिज खाणींना कनसेन्ट टू ऑपरेट देत सुटले आहे. ते चुकीचे आहे. गोव्यातील खनिज खाण व्यवसायिक कुठच्याच कायद्यांना जुमानत नाहीत. आम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी केंद्रीय खाण मंत्र्यांच्या नजरेस आणून देऊ, असे अल्वारीस यांनी सांगितले. लिज नूतनीकरणाला आम्ही आव्हान दिले असून त्याबाबतचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणत्याहीवेळी अपेक्षित आहे, असे ते म्हणाले.