पणजी - गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीतर्फे सुरू करण्यात आलेल्या "म्हादई जागोर" आंदोलनाला अधिक चालना देण्याचा भाग म्हणून डिजिटल मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. कर्नाटकच्या कळसा, भंडुरा प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने दिलेला दाखला रद्द करावा यासाठी आंदोलन प्रखर करण्याचा हा भाग आहे. पक्षाचे प्रवक्ते ऊर्फान मुल्ला यांनी ही माहिती दिली.
डिजिटल कॅम्पेनच्या माध्यमातून प्रत्येक दिवशी एक पोस्टर प्रकाशित करण्यात येणार असून गोव्यातील बारा तालुक्यांच्या नावाने बारा पोस्टर समाजमाध्यमांवर टाकण्यात येणार आहेत. सदर पोस्टरवर गोव्यातील भाजपा सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराबद्दल भाष्य केले जाणार असून, म्हादई प्रश्नावर आपली खुर्ची सांभाळण्यासाठी गप्प बसलेल्या मंत्र्यांच्या भानगडी बाहेर काढण्यात येणार आहेत. गोव्यातील लोकांनी म्हादई प्रश्नावर संवेदनशील बनणे गरजेचे आहे, म्हादईप्रश्नी भाजपाच्या धोरणा विरोधात राग व संताप व्यक्त करणे गरजेचे आहे. कर्नाटकाचा डाव यशस्वी झाल्यास गोव्याची मांडवी नदी आटेल व संपुर्ण गोवाच वाळवंट बनणार आहे याची जाणीव लोकांनी ठेवणे गरजेचे आहे.
काँग्रेस पक्ष म्हादई प्रश्नावर जन आंदोलनाचे समर्थपणे नेतृत्व करणार असून जीवनदायीनी म्हादईचे अपहरण करण्याचा डाव हाणून पाडण्यासाठी लोकांना आंदोलन करण्यास मिळावे यासाठी सरकारने त्वरीत कलम 144 मागे घ्यावे व लोकांना मोकळीक द्यावी, असे ऊर्फान मुल्ला यांनी म्हटले आहे. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविणे हा लोकांचा अधिकार असून, सरकारने लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करू नये, असे मुल्ला यांनी म्हटले आहे.
म्हादई नदीच्या पाण्याच्या वादात केंद्र सरकार कर्नाटकच्या बाजूने झुकू लागल्याने गोवा सरकारचा केंद्राशी संघर्ष होणे हळूहळू अटळ बनले आहे. गोवा सरकार हा संघर्ष खरोखर गंभीरपणे व प्रामाणिकपणे करील की गोमंतकीयांना दाखविण्यापुरताच संघर्ष मर्यादित असेल हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
गोव्यातही भाजपाचेच सरकार आहे व कर्नाटकमध्येही भाजपा सरकार अधिकारावर आहे. म्हादई नदीचा उगम कर्नाटकात होतो पण या नदीचा बहुतांश भाग हा गोव्यातून वाहतो. गोव्यातील अनेक पाणी पुरवठा प्रकल्प, शेती वगैरे म्हादई नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकात वळवून तिथे जलविद्यूत प्रकल्प उभे करण्याची कर्नाटकची योजना आहे. गोवा सरकार यास सातत्याने विरोध करत आले व कायद्याची लढाई न्यायालयातही पोहचली. मात्र केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने अलिकडेच म्हादई नदीचे पाणी काही प्रमाणात वळविण्यास कर्नाटकला मंजुरी दिलेले पत्र दिले. त्याविषयीची घोषणा ट्विटरवरून केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली. यामुळे गोव्यात जावडेकर यांच्याविरुद्ध गोवा सरकारविरुद्धही संताप व्यक्त होऊ लागला. यात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची अडचण झाली.