मराठी राजभाषेसाठी निर्धार!; राजकीय बळ वाढविण्यासाठी संघटनांना एकत्र करणार

पणजीतील सभेस गर्दी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : आजपर्यंत मराठी भाषेवर अन्यायच झाला आहे. मराठीला जर राजभाषा करायची असेल तर आता अन्यायाविरोधात पेटून उठण्याची गरज आहे. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेत आम्हाला एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. त्यासाठी मराठी संघटनांची बांधणी करणे आवश्यक आहे. सर्व मतदारसंघात मराठी वोट बँक तयार केली पाहिजे, ज्यामुळे आम्हाला राजकीय बळ मिळू शकेल, असे प्रतिपादन प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी केले.

मराठी राजभाषा निर्धार समितीतर्फे सोमवारी इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात मराठीप्रेमी कार्यकर्त्यांच्या निर्धार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी प्रा. वेलिंगकर बोलत होते. व्यासपीठावर प्रदीप घाडी आमोणकर, गुरुदास सावळ, गो. रा. ढवळीकर, गजानन मांद्रेकर, प्रकाश भगत, अनुजा जोशी, प्रा. पौर्णिमा केरकर, नेहा उपाध्ये, नितीन फळदेसाई, सागर जावडेकर व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

राज्यात १९८५ ते आज २०२५ पर्यंत म्हणजेच ४० वर्षांपासून मराठीचा संघर्ष सुरू आहे. यादरम्यान मराठीच्या आंदोलनाची जबाबदारी अनेकांनी आपल्या खांद्यावर घेतली आहे. त्यांनी ही ज्योत विझवू दिली नाही. आता याचे वणव्यात रूपांतर करणे आमच्या हाती आहे. त्यामुळे हा निर्णायक लढा आम्ही लढू आणि विजयीच होऊ, असेही वेलिंगकर म्हणाले.

आम्ही कोंकणीविरोधात नाही, परंतु मराठीवरील अन्याय देखील आम्हाला मान्य नाही. कोंकणीसोबत मराठीला देखील राजभाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी आम्ही हा लढा देत राहू. मराठीशी घृणास्पद राजकारण झाले आहे. सत्तेच्या राजकारणाने समाजाला देखील लाचार केले आहे. सरकारी नोकरी, पुरस्कार, मोफत सुविधा, मानसन्मान या सवलतींच्या खैरातीला सुशिक्षित लोकही बळी पडल्याने आता समाज सरकारला घाबरत असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे, यावर मात करून हा लढा दिला पाहिजे, असेही वेलिंगकर यांनी पुढे सांगितले.

मराठीसाठी संघर्ष करावा लागत आहे हेच मुळात दुर्दैवी आहे. गोवामुक्तीच्या अगोदरपासून राज्यात मराठी भाषा आहे, तेव्हा कोंकणीचा प्रभावच नव्हता. ख्रिस्ती देखील त्यावेळी मराठीच बोलायचे. शैणगोंयबाब त्यावेळी मुंबईत कोंकणीसाठी काम करायचे. गोवा स्वतंत्र झाल्यानंतर कोंकणी आणि मराठी असा भाषावाद सुरू झाला. काहींना वाटले की गोवा महाराष्ट्रात विलीन होईल. या भीतीने नेहरूंना सांगून येथील भाषा कोंकणी करून घेतली, असे गो. रा ढवळीकर यांनी सांगितले.

अशी असेल रणनीती

२०२७ विधानसभा लक्षात घेत वाटचाल करणे. येत्या तीन महिन्यांत मराठी संघटनांना एका मंचावर आणण्याचा प्रयत्न. तालुकास्तरावर बैठका आणि जागृती करणे. युवकांना, महिलांना या चळवळीत मुख्य प्रवाहात आणणे. मराठी वोट बँक तयार करून राजकीयदृष्ट्या संख्याबळ वाढविण्यावर भर. मराठी राजभाषा करण्यासाठी रोमी कोंकणीला देखील राजभाषेचा दर्जा द्या, असे काही तरी कारस्थान सुरू आहे, ते बंद करणार.

१९८५ पासून अन्याय...

मुक्तीनंतर सुमारे ८० हजार लोक मराठीत शिकले, असे असूनही १९८६ मध्ये कोंकणी भाषेला राजभाषा जाहीर करण्याचे विधेयक आले आणि मंजूरही झाले. यावेळी देखील १८० पैकी १२० ग्रामपंचायतींनी मराठी राजभाषा व्हावी यासाठी ठराव घेतला. पण तरीही याकडे दुर्लक्ष झाले. त्यावेळी जे झाले ते झाले, पण आताचे डॉ. प्रमोद सावंत यांचे सरकार जे करत आहे ते सहनशीलतेच्या पलीकडचे आहे. त्यांनी प्रत्येक गोष्टीत कोंकणीची सक्ती केल्यामुळे आम्ही लढा उभारत आहोत, असेही गो. रा. ढवळीकर म्हणाले.

'त्या' दोन गंभीर चुकांचा परिणाम आम्ही भोगतोय : ढवळीकर

माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे सर्वांचेच हिरो आहेत. त्यांनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाव कमाविले. या गोष्टी आमच्यासाठी अभिमानास्पद आहेत. परंतु मराठीच्या बाबतीत पर्रीकर यांनी ज्या दोन गंभीर चुका केल्या त्याचे परिणाम आजही भोगावे लागत आहेत. सत्तेवर येताच पर्रीकरांनी इंग्रजीचे अनुदान सुरूच ठेवले, आणि दुसरे म्हणजे मराठीला राजभाषेचा दर्जा दिला नाही, असेही ढवळीकर म्हणाले.