रेल्वेला वनजमीन देण्याची मागणी दुसऱ्यांदा फेटाळली; कुळे-मडगाव मार्गासाठी केंद्राला केलेली विनंती

या निर्णयामुळे या वादग्रस्त प्रकल्पाच्या मार्गात पुन्हा तांत्रिक आणि पर्यावरणीय अडथळा निर्माण झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : कुळे-मडगाव रेल्वेमार्गाच्या वनजमीन दुपदरीकरणासाठी वळवण्यासाठी राज्य सरकारने दुसऱ्यांदा केलेली विनंतीही केंद्राने फेटाळली आहे. या निर्णयामुळे या वादग्रस्त प्रकल्पाच्या मार्गात पुन्हा तांत्रिक आणि पर्यावरणीय अडथळा निर्माण झाला आहे.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या प्रादेशिक अधिकार समितीने स्पष्ट केले की, बचावात्मक उपाय सुचवणे पुरेसे नाही. समितीच्या मते, भारतीय वन्यजीव संस्थेचा अहवाल उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करतो; परंतु याचा पर्यावरणावर काय परिणाम होईल, याचे सखोल विश्लेषण त्यात नाही. भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्यात होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास गरजेचा आहे.

राज्य सरकार आणि रेल्वेचे म्हणणे आहे की, न्यायालयाचा निकाल केवळ घाट विभागासाठी (कॅसलरॉक-कुळे) होता, त्यामुळे कुळे-मडगाव कामाला परवानगी मिळावी. प्रकल्पासाठी १३८ हेक्टर वनजमीन वळवणे प्रस्तावित आहे, ज्याचा मोठा भाग भगवान महावीर उद्यान, वन्यजीव अभयारण्यात येतो. पर्यावरणप्रेमी आणि रहिवाशांनी यास 'सेव्ह मोलें' मोहिमेंतर्गत तीव्र विरोध केला आहे.

वाद नेमका काय आहे?

हा प्रकल्प दक्षिण पश्चिम रेल्वेच्या हुबळी ते वास्को रेल दुहेरीकरण मोहिमेचा भाग आहे. यात कुळे ते मडगाव या टप्प्यात वनजमीन वळवण्याचा प्रस्ताव आहे. मे २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कॅसलरॉक ते कुळे या घाटातील दुहेरीकरणाची परवानगी रद्द केली होती. त्यानंतर, कुळे-मडगाव टप्प्यासाठी दिलेल्या वनजमीन मंजुरीवर 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवली होती.