गोव्यात फॉर्मेलिन प्रकरणात राजीव गोम्स यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली

संपूर्ण गोव्यात गाजलेल्या मासळीतील फॉर्मेलिन प्रकरणात आज गुरुवारी न्यायालयाने निवाडा दिला.

मडगाव - संपूर्ण गोव्यात गाजलेल्या मासळीतील फॉर्मेलिन प्रकरणात आज गुरुवारी न्यायालयाने निवाडा दिला. मासळी माफिया व एजंटस यांनी मडगाव मासळी मार्केटात लोकांच्या जीवाशी खेळ मांडल्याचा आरोप करुन संशयित मासळी माफियांवर गुन्हे नोंद करण्याचा आदेश फातोर्डा पोलिसांना दयावा अशी केलेली मागणी सदर तक्रारीत प्रथमदर्शनी कुठलेही तथ्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने फेटाळून लावली. मडगावच्या प्रथमवर्ग न्यायालयाच्या न्यायाधीक्ष शिल्पा पंडीत यांच्या न्यायालयाने हा निवाडा दिला. दरम्यान या निवाड्याला आपण वरच्या न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे वकील राजीव गोम्स यांनी सांगितले. 

वकील राजीव गोम्स यांनी याचिकेत राज्य सरकारण दक्षिण गोव्याचे पोलीस अधीक्षक आणि फातोर्डा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षकांना प्रतिवादी केले होते. सरकारपक्षातर्फे वरिष्ठ सरकारी अभियोक्ता सुभाष देसाई यांनी प्रभावी बाजू मांडली. या खटल्यात एफडीएच्या अधिकारी आयवा फर्नाडीस यांना या खटल्यातून वकील गोम्स यांच्या निवेदनानुसार मागाहून वगळण्यात आले होते.

या प्रकरणात मागच्या वर्षी वकील राजीव गोम्स यांनी सतरा अज्ञात मासळी वाहतुक करणा:या ट्रक चालकांविरुध्द तसेच या अवैध धंद्यात गुंतलेला इब्राहिम मौलाना याच्याविरुध्द मासळीत फॉर्मेलिन या बाधक घटकाचा वापर केल्याबददल 21 जुलै 2018 रोजी फातोर्डा पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंद करुन त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेंच्या 120, 272,273,420 व 304 कलमाखाली गुन्हा नोंदविण्याची मागणी केली होती. अशा अपयकारक मासळीमुळे आपल्या जीवाला धोका असल्याचा दावा करीत लोकांची फसवणुक करणे, विषारी खाद्यपदार्थ विकणो तसेच अन्य गुन्ह्याबददल कारवाई करण्याची गोम्स यांनी मागणी केली होती. पोलीस आपल्या तक्रारीवर कारवाई करीत नसल्याने त्यांनी प्रथमवर्ग न्यायालयात अर्ज करुन पोलिसांना तपास करण्याचा आदेश देण्याची विनंती केली होती.

12 जुलै 2018 रोजी मडगावच्या मासळी मार्केटात तपासणी केलेल्या मासळीची वैज्ञानिक तंज्ञाने तपासणी केली असता, त्यांत किचिंत प्रमाणात फॉर्मेलिनचा अंश सापडल्याचा दावा सरकारी वकील देसाई यांनी केला होता. फळे, भाज्या, मास, मासे यात काही प्रमाणात फॉर्मेलिनचा अंश नैसर्गिकरित्या असतो व पाच मिलीग्राम इतके फॉर्मेलिन जिविताला कुठलीही हानी पोहचवू शकत नाही. अशा औषधांचा वापर कुणी ठेकेदार वा लबाड माणूस करून नागरिकांची फसवणूक करीत असल्यास त्यांच्यावर अन्न व औषध प्रशासनातर्फे ठोस कारवाई केली जाते असा युक्तीवाद सुभाष देसाई यांनी केला होता.

21 जुलै रोजी दिलेली तक्रार संदिग्ध असून, त्यात 12 जुलै 2018 रोजी मासळीतील फॉर्मेलिन प्रकरणात गुंतलेल्या व्यक्तींची नावे तसेच मासळीची वाहतुक करणा-या ट्रकांचे क्रमांक ही दिले नव्हते. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणो पोलिसांना शक्य नव्हते असे देसाई यांनी न्यायालयाच्या निर्देशनास आणून दिले होते.