मुख्यमंत्र्यांकडून समजूत; तरीही वीरेशचे उपोषण सुरूच
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 25, 2026 13:09 IST2026-02-25T13:09:21+5:302026-02-25T13:09:48+5:30
टीसीपीचे कलम ३९ ए रद्द करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने तातडीने बैठक बोलावून निर्णय घ्यावा, तसेच आम्हाला तोंडी नको तर ठोस कायदेशीर लेखी आश्वासन हवे; बोरकर मागणीवर ठाम

मुख्यमंत्र्यांकडून समजूत; तरीही वीरेशचे उपोषण सुरूच
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: कलम ३९ ए रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण करणाऱ्या वीरेश बोरकर यांची काल संध्याकाळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी भेट घेऊन चर्चा केली. त्यानंतर आंदोलनस्थळी सर्व पक्षीय आमदार, नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर बोरकर यांनी कलम रद्द करण्याबाबत ठोस कायदेशीर कारवाई होत नाही तोपर्यंत माघार घेणार नसल्याचे सांगत उपोषण चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बोरकर म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने ताबडतोब बैठक बोलावून ही तरतूद रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करावा. कलम ३९ (ए) अंतर्गत मंजूर केलेले सर्व प्रस्ताव रद्द करण्यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र अॅडव्होकेट जनरलनी न्यायालयात सादर करावे आणि ते मंजूर करावे. तसेच सरकारने ३९ (ए) दुरुस्ती रद्द करण्यासाठी विधानसभेत विधेयक सादर करावे आणि मंजूर करावे. याव्यतिरिक्त त्यांनी मागील निषेधादरम्यान त्यांच्यावर आणि ग्रामस्थांवर अत्याचार करणाऱ्या आणि त्यांना टीसीपी कार्यालयातून बाहेर काढणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचीही मागणी केली. मागण्या पूर्ण न झाल्यास मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
बोरकर यांची प्रकृती खालावत असल्यामुळे डॉक्टरांनी त्यांना इस्पितळात हलविण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र बोरकर यांनी आझाद मैदान सोडण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी संध्याकाळी बोरकर यांची भेट घेत चर्चा केली.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, त्यानंतर बोरकर यांनी माझ्या आरोग्यापेक्षा गोव्याचे आरोग्य मला अधिक महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. तसेच तोंडी आश्वासनांवर विश्वास नसल्याचे स्पष्ट करत, ठोस आणि लेखी कायदेशीर निर्णय झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
दरम्यान, प्रकृतीत सुधारणा झाल्यानंतर वीरेश व तुषार हे हे दोघेही मंगळवारी सकाळी ११ वाजता पुन्हा आझाद मैदानावर परतले व त्यांनी आपले बेमुदत उपोषण सुरूच ठेवले आहे. कलम ३९ (ए) जोपर्यंत रद्द होत नाही, गैरवर्तन केलेल्या पोलिसांना सेवेतून निलंबित केले जात नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवणार असा इशारा या दोघांनी दिला. दरम्यान या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आझाद मैदानावर त्यांचे राज्यभरातील समर्थक मोठ्या संख्येने दाखल होत आहेत. याशिवाय तब्येतीबाबत कुठलाही त्रास होऊ नये यासाठी त्याठिकाणी रुग्णवाहिकाही तैनात केली आहे.
वीरेश व तुषार यांची डॉक्टरकडून नियमितपणे तपासणी केली जात आहे. सोमवारी रात्री डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो यांनी तपासणी केल्यानंतर त्या दोघांचा रक्तदाब तसेच साखर कमी झाल्याचे आढळून आले. यामुळे प्रकृती खालावल्याने रात्री १२ वाजता त्यांना कांपाल येथील एका खासगी इस्पितळात उपचारासाठी दाखल केले.
आंदोलनाची दिशा ठरवणार
नगरनियोजन खात्याचे कलम ३९ (ए) विरोधातील आंदोलनाला चार दिवस झाले आहेत. सरकारकडून अजूनही आमच्या आंदोलनाला कुठलाही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे आंदोलनाची पुढील दिशा आम्ही ठरवणार आहोत. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव तसेच विरोधी पक्षाचे आमदार आझाद मैदानावर येणार असून त्यांच्याशी चर्चा करूनच त्याबाबतचा निर्णय जाहीर करू असे मनोज परब यांनी सांगितले.
विश्वजीत-सीएम भेट
दरम्यान, रात्री साडेदहा ते अकराच्या सुमारास टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे यांनी आल्तिनो येथील सरकारी बंगल्यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली. यावेळी मुख्य नगर नियोजकही बैठकीत सहभागी झाल्या. कलम ३९ ए विषयी चर्चा झाली, पण नेमके काय ठरले ते उघड झालेले नाही. तर सभापती डॉ. गणेश गावकर यांनीही रात्री उशिरा आझाद मैदानावर जाऊन वीरेश बोरकर यांची भेट घेतली. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, याप्रश्नी आज मंत्रिमंडळाची बैठक होण्याची शक्यता असून त्यामध्ये निर्णय घेतला जाणार आहे.
बोरकर यांच्या पाच मागण्या...
टीसीपी कायद्यातील वादग्रस्त कलम ३९ ए रद्द करण्यासाठी अधिकृत मंत्रिमंडळ ठराव मंजूर करण्याची मागणी.
कलम ३९ ए अंतर्गत आलेले सर्व प्रस्ताव रद्द करण्यात येणार असल्याचे सरकारने न्यायालयात स्पष्ट करावे, यासाठी महाधिवक्त्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, अशी मागणी
आगामी अधिवेशनात हा कायदा कायमस्वरूपी रद्द करण्यासाठी औपचारिक विधेयक सादर करावे, ही अंतिम अट.
टीसीपी कार्यालयात धक्काबुक्कीप्रकरणी जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईची मागणी
सांत आंद्रेतील ९ जमीन रूपांतरण प्रस्ताव तात्काळ रद्द करण्याची मागणी.