किनारी संशोधनाला मिळेल नवे बळ: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 24, 2026 13:53 IST2026-02-24T13:53:28+5:302026-02-24T13:53:49+5:30
दोनापावला येथे जागतिक समुद्र विज्ञान परिषदेचे उद्घाटन

किनारी संशोधनाला मिळेल नवे बळ: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : गोव्याच्या किनाऱ्यापासून ते ब्लू इकॉनॉमीपर्यंत संशोधनाला नवे बळ मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. दोनापावला येथे 'वर्ल्ड ओशन सायन्स काँग्रेस २०२६'चे उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते. समुद्र विज्ञान, हवामान बदल, किनारी संरक्षण आणि ब्लू इकॉनॉमीवर या परिषदेत जागतिक मंथन होणार आहे.
ही आंतरराष्ट्रीय परिषद २६ रोजीपर्यंत चालणार असून, होणार सुमारे १००० हून अधिक शास्त्रज्ञ, संशोधक, अभियंते, धोरणकर्ते आणि विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत. उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारताची सागरी परंपरा आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा संगम घडवून महासागर संवर्धनासाठी ठोस राबवल्या जात आहे. उपाययोजना भावी पिढ्यांसाठी निरोगी महासागर राखणे ही सर्वाची सामूहिक जबाबदारी आहे. या आंतरराष्ट्रीय परिषदेमुळे गोव्याची ओळख जागतिक सागरी संशोधन केंद्र म्हणून मजबूत होईल. किनारी संरक्षण आणि ब्लू इकॉनॉमीसाठी धोरणात्मक दिशा मिळेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
ही परिषद केवळ शास्त्रीय सादरीकरणापुरती मर्यादित नसून निरीक्षणे, रिमोट सेन्सिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व मशीन लर्निंगवर आधारित महासागर मॉडेलिंग, समुद्री स्टार्टअप्स आणि नव्या तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शनयावरही भर देण्यात आला आहे.
महासागर संशोधन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि किनारी भागांच्या संरक्षणासाठी व्यावहारिक उपाययोजना विकसित करण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यातील शाळा-महाविद्यालयांमध्ये निबंध, वक्तृत्व आणि स्पर्धा आयोजित करून महासागराचे महत्त्व, हवामान बदल आणि सागरी संसाधनांविषयी जनजागृती करण्यात आली. विजेत्यांना परिषदे दरम्यान सन्मानित करण्यात येणार आहे.
'सागरी संशोधनाने किनारी संरक्षण, आर्थिक विकासाला चालना'
मुख्यमंत्री म्हणाले की, भारताचे सुमारे २५ टक्के लोक किनारी भागात राहतात. त्यामुळे समुद्राशी संबंधित संशोधन हे मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन, सागरी अर्थव्यवस्था आणि किनारी सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गोव्यालाही विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभला असल्याने हवामान बदल आणि समुद्रपातळीतील वाढ यांचा थेट परिणाम राज्यावर होऊ शकतो. नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशियन रिसर्च व नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (एनआयओ) सारख्या संस्थांमुळे सागरी संशोधनाला चालना मिळत असून त्याचा उपयोग किनारी संरक्षण आणि आर्थिक विकासासाठी होणार आहे.
तंत्रज्ञान, संशोधनावर आधारित प्रदर्शन
मुख्यमंत्र्यांनी प्रसंगी 'बुक ऑफ अॅबस्ट्रेक्टस'चे डिजिटल प्रकाशन केले, तसेच सागरी तंत्रज्ञान व संशोधनावर आधारित प्रदर्शनांचे उद्घाटन केले. सागरी जैवविविधता, हवामान बदलामुळे समुद्र पातळीत होणारी वाढ, किनारी धूप, चक्रीवादळे, खारफुटीवर होणारे परिणाम, मत्स्यव्यवसाय आणि शाश्वत ब्लू इकॉनॉमी या विषयांवर चर्चा होणार आहे.