मुख्यमंत्री आंदोलकांना भेटले, रात्री १२ वाजता केली चर्चा; मध्यरात्री ठिय्या आंदोलन घेतले मागे

युनिटी मॉल प्रकल्पाबाबत केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार करण्याची ग्वाही : प्रकल्पासाठी इतर ठिकाणी जागेची पाहणी करणार; साखळी उपोषण सुरूच; सोमवारी पुन्हा बैठक घेणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : युनिटी मॉल व प्रशासन स्तंभ प्रकल्पाविरोधात चिंबल ग्रामस्थांनी काल, गुरुवारी रस्त्यावर उतरून तीव्र जनआंदोलन छेडले. सरकारपर्यंत आपला आवाज पोहोचवण्यासाठी 'चलो विधानसभा'ची हाक देत हजारो ग्रामस्थांनी विधानसभा संकुलाकडे मोर्चा नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी हा मोर्चा मेरशी जंक्शनवरच अडवून धरल्याने लोकांनी तिथेच ठिय्या मांडला. 

मध्यरात्री १२ च्या सुमारास मुख्यमंत्र्यांनी मेरशी जंक्शन येथे जाऊन आंदोलकांची भेट घेऊन चर्चा केली. हा प्रकल्प केंद्र सरकारचा असल्याने तो रद्द करण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्याची ग्वाही दिली. त्यांनतर ठिय्या आंदोलन मागे घेण्यात आले. तर अंतिम निर्णय होईपर्यंत साखळी उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला आहे.

या आंदोलनात महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिक यांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग दिसून आला. मेरशी जंक्शन, पाटो जंक्शन आणि मांडवी पुलावर कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. उत्तर गोव्याचे पोलिस अधीक्षक हरिश मडकईकर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदेश नाईक आणि पणजी पोलिस निरीक्षक विजयकुमार चोडणकर स्वतः घटनास्थळी उपस्थित होते.

सकाळी सुमारे ९ वाजता कदंब पठारावरून 'चलो विधानसभा'च्या बॅनरखाली आंदोलनकर्त्यांनी मोर्चाला सुरुवात केली. १० वाजता मेरशी जंक्शनवर पोहोचताच पोलिसांनी त्यांना पुढे जाण्यापासून रोखले. यानंतर ११.३० वाजता आंदोलनकर्त्यांनी युनिटी मॉल प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्याची ठाम मागणी केली. अर्ध्या तासात निर्णय जाहीर केला नाही, तर विधानसभेकडे शांततेत कूच करू, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला. चिंबलवासीयांनी सकाळपासून हे आंदोलन सुरुच ठेवले होते. सायंकाळी ५ च्या सुमारास अखेर काही महिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेत गाडीत घातले. त्याचवेळी आंदोलनातील सर्व महिला स्वतःहून पोलिसांच्या गाडीत जाऊन बसल्या.

या आंदोलनामुळे या रस्त्यावर दिवसभर वाहतूक कोंडी दिसून आली. सायंकाच्या सुमारास तर मोठ्या प्रमाणात कोंडी झाली होती. जुने गोवा, साखळी, फोंडा, सत्तरी, मडगाव, याठिकाणी जाण्यासाठी मेरशी जंक्शन प्रमुख ठरते आणि याच जंक्शनवर चिंबलवासीय आंदोलन करत असल्यामुळे वाहतूक कोंडी सोडविताना पोलिसांची नाकीनऊ आले.

प्रकल्प रद्दबाबत केंद्राशी पत्रव्यवहार करणार : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्र्यांनी काल रात्री उशिरा मेरशी जंक्शन येथे जाऊन आंदोलकांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी युनिटी मॉल प्रकल्प केंद्र सरकारचा असल्याने तो तात्काळ रद्द करण्याचा निर्णय घेता येणार नसल्याचे सांगितले. या प्रकल्पाबाबत केंद्राशी पत्रव्यवहार केला जाईल. तसेच प्रकल्प अन्य ठिकाणी हलवता येईल का? याचीही पडताळणी केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

एनआयओच्या अहवालानुसार, अतिरिक्त जागा पाणथळ म्हणून नोटिफाय करण्यात येईल. तसेच पुढील कोणताही निर्णय चिंबलवासीयांना विश्वासात घेऊनच घेतला जाईल. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर चिंबलवासीयांनी गुरुवारी रात्री ठिय्या आंदोलन मागे घेतले. दरम्यान, सोमवारी आंदोलकांची मुख्यमंत्र्यांची बैठक होणार आहे.

विधानसभेत पडसाद

युनिटी मॉलच्या विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन करावे, या मागणीसाठी जोरदार घोषणा देत विरोधी आमदारांनी काल विधानसभेत सभापतींच्या आसनासमोर ठिय्या मांडला. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'आंदोलकांशी अजूनही चर्चेस मी तयार आहे. चिंबल येथे सरकारची चार लाख चौरस मीटर जमीन आहे. पैकी दोन ठिकाणी प्रत्येकी २० हजार चौरस मीटर घेऊन उरलेली जागा बायोडायव्हर्सिटी पार्कसाठी देण्याची तयारी आहे. रस्ता खालपर्यंत येऊ नये, असे आंदोलकांची मागणी आहे तिही आम्ही मान्य केलेली आहे. मात्र, विरोधक मुख्यमंत्र्यांचे काहीही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. त्यानंतर मंत्री सुभाष पळदेसाई यांचे भाषण चालू असतानाच गोंधळ घालत सभापतींच्या आसनासमोर जाऊन ठाण मांडले.

'प्रकल्प कायदेशीरच'

युनिटी मॉल प्रकल्प कायदेशीर असल्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा न्यायालयाची निरीक्षणे ही तांत्रिक स्वरूपाची आहेत. बांधकामासाठी परवानगी योग्य प्राधिकरणाकडून घ्यायला हवी होती, हेच न्यायालयाने उपस्थित केला असून प्रकल्प बेकायदेशीर नसल्याचे पांगम यांनी नमूद केले.

विरोधकांचा पाठिंबा

या आंदोलनाचे नेतृत्व अजय खोलकर आणि गोविंद शिरोडकर करत आहेत. काँग्रेसचे समील वळवईकर, जॉन नाझारेथ, आपचे वाल्मिकी नाईक तसेच इतर पदाधिकारीही आंदोलनात सहभागी झाले. दुपारी २.३० च्या सुमारास विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, एल्टन डिकॉस्टा, वीरेश बोरकर आणि वेंझी व्हीएगस यांनी घटनास्थळी उपस्थित राहून आंदोलनकर्त्यांना जाहीर पाठिंबा दिला.

चर्चा नाही, प्रकल्प रद्द करा : शिरोडकर

दुपारी १२.३० वाजता आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे गोविंद शिरोडकर यांनी पुढे जाण्याची भूमिका मांडली. मात्र पोलिसांनी अडथळा कायम ठेवल्याने आंदोलनकर्त्यांनी मेरशी जंक्शनवरच ठिय्या आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी चार प्रतिनिधींना चर्चेसाठी बोलावल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, "चर्चा नव्हे, प्रकल्प रद्द हवा," अशी ठाम भूमिका घेत ग्रामस्थांनी चर्चा नाकारली आणि आंदोलन सुरूच ठेवले.

नेटवर्क जॅमरमुळे वातावरण तापले

शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलनस्थळी सरकारने नेटवर्क जॅमरची गाडी आणल्याने संताप उसळला. आंदोलन चिघळण्याची चिन्हे दिसताच डीआयजी वर्षा शर्मा तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या. परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेत त्यांनी जॅमर बंद करण्याच्या सूचना दिल्या आणि ती गाडी त्वरित हटवण्यात आली. या घटनेचे पडसाद विधानसभेतही उमटले. आंदोलकांनी सभापतीसमोरील हौदात पोहोचून सरकारच्या कृतीचा तीव्र निषेध नोंदवला.

अटक नको; जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

मुख्यमंत्री म्हणाले की, मी जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोललो आहे. युनिटी मॉल विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना अटक करू नका, असेही सांगितले आहे. बुधवारी बोलणीवेळी आंदोलकांना सर्व काही समजावून सांगितले आहे. त्यांच्याकडे अजूनही चर्चा करण्याची माझी तयारी आहे.

युनिटी मॉल प्रकल्पाबाबत काहीजण माझ्यावर निराधार आरोप करून परिस्थितीचा गैरफायदा घेत आहेत. या प्रकल्प परिसरात माझी कुठलीही मालमत्ता नाही. जर माझी त्या भागात मालमत्ता असल्याचे कोणी सिद्ध केले, तर त्यातील अर्थी मालमत्ता चिंबलवासीयांना देईन. - रोहन खंवटे, पर्यटनमंत्री

राज्यात परिवर्तन व्हावे यासाठी लोकांनी भाजपला निवडून आणले होते. मात्र हेच सरकार आज दादागिरी करत आहे. न्यायालयाने लोकांच्या हिताचा निवाडा दिला आहे, पण सरकार निवाड्याला आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे. - युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते.

भाजप काँग्रेसवर आरोप करत आहे की गेली ६० वर्षे काँग्रेसने वाट लावली. पण गेल्या १० तर्षात भाजपनेच गोव्याचे अतोनात नुकसान केले आहे. या लढ्यात आम्ही शेवटपर्यंत चिंबलवासीयांसोबत राहू. - एल्टन डिकॉस्टा, आमदार, काँग्रेस.

गोवा बिल्डर लॉबीच्या हाती स्वाधीन करण्यासाठी भाजप सत्तेवर आल्याचे स्पष्ट झाले. आता लोकांनी मतदान करताना विचार करावा. सरकारने लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. - वीरेश बोरकर, आमदार, आरजी.

कित्येक दिवस चिंबलवासी युनिटी मॉल प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करत आहेत, पण सरकारला त्यांचे काहीच पडलेले नाही. पण आता युनिटी मॉलविरोधात लोकांची युनिटी आवश्यक होती आणि ती झालेली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करावा. - वेंझी व्हीएगस, आमदार, आप