मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी घेतली उच्चस्तरीय बैठक; पंचायतींसाठी 'रोडमॅप'

स्वच्छ, पारदर्शक प्रशासनासाठी कडक निर्देश; कचरा व्यवस्थापन, डिजिटल सेवा आणि लोकसहभागाचा दिला कानमंत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील पंचायत व्यवस्था अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख करण्यासाठी राज्य सरकारने निर्णायक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत पंचायत प्रशासनाला ठोस 'कानमंत्र' देण्यात आला.

या महत्त्वपूर्ण बैठकीला पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच पंचायत प्रशासनातील प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते. राज्यातील सर्व पंचायतींमध्ये सुरू असलेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी, त्यांची सद्यस्थिती आणि आगामी दिशा यावर सखोल आणि परिणामकारक चर्चा करण्यात आली.

बैठकीत विशेषतः कचरा व्यवस्थापन प्रणाली अधिक सक्षम, शाश्वत आणि परिणामकारक करण्यावर ठाम भर देण्यात आला. गावागावात स्वच्छता टिकवून ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, कचऱ्याचे वैज्ञानिक वर्गीकरण, पुनर्वापर आणि दीर्घकालीन शाश्वत व्यवस्थापन यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी "स्वच्छ गोंय, 66 नितळ गोंय" ही संकल्पना केवळ घोषवाक्य न राहता प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी पंचायत स्तरावर ठोस कृती आराखडे तयार करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. प्रत्येक पंचायतीने आपल्या स्थानिक गरजांचा अभ्यास करून स्वतंत्र, परिणामकारक आणि दीर्घकालीन कचरा व्यवस्थापन योजना तयार करावी, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

'त्रिसूत्री'वर बैठकीत चर्चा...

या बैठकीतून राज्य सरकारने स्वच्छता, शाश्वत विकास आणि लोकाभिमुख प्रशासन या त्रिसूत्रीवर ठाम भूमिका घेत ग्रामशासन अधिक बळकट करण्याचा स्पष्ट निर्धार व्यक्त केला. या निर्णयांमुळे गोव्यातील ग्रामीण भागात स्वच्छता व्यवस्थापन अधिक सुधारेल, प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनेल, तसेच नागरिकांच्या जीवनमानात सकारात्मक आणि दीर्घकालीन बदल घडतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

बैठकीत पंचायत प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी विविध सुधारणा राबवण्यावरही सखोल चर्चा झाली. नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांचा दर्जा उंचावणे, तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक वेगवान आणि परिणामकारक करणे, तसेच डिजिटल माध्यमांचा वापर वाढवून प्रशासन अधिक सुलभ आणि लोकाभिमुख बनवण्यावर सरकारचा स्पष्ट भर असल्याचे दिसून आले.

पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनीही बैठकीत आपले मत मांडताना सांगितले की, राज्यातील पंचायतींना आवश्यक ते सर्व सहकार्य शासनाकडून दिले जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम आणि मजबूत केल्याशिवाय राज्याचा सर्वांगीण विकास साध्य होऊ शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले.

गोव्यातील प्रत्येक नागरिकांना मुलभूत सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच सरकारच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध सामाजिक उपक्रमात नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढवणे, व्यापक जनजागृती मोहिमा राबवणे आणि स्वच्छतेबाबत प्रत्येक नागरिकामध्ये जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. - डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.