लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी :गोवा विद्यापीठात मोठ्या संख्येने केरळीयन मनुष्यबळाची भरती गेल्या दोन-तीन वर्षांत केली गेली, अशा प्रकारचा आरोप काही विरोधी पक्षांनी अलीकडे केला, तरी प्रत्यक्षात स्थिती तशी नाही, असे गोवा सरकारने केलेल्या एका पाहणीवेळी आढळून आले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्वतः गोवा विद्यापीठातील स्थितीचा आढावा घेतला व विद्यापीठ केरळीयनांची कॉलनी झालेली नाही, असे त्यावेळी आढळून आले.
राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हे मूळचे केरळचे आहेत. ते विद्यापीठाचे कुलपती आहेत. ते गोव्यात नियुक्तीवर आल्यापासून गोवा विद्यापीठात मोठ्या प्रमाणात केरळीयन मनुष्यबळाची भरती झाली, असा आरोप होत होता. यामुळे मुख्यमंत्री सावंत यांनी उच्च शिक्षण खात्याकडून सविस्तर माहिती मागवली. शिक्षण सचिवांकडूनही माहिती घेतली. विद्यापीठात राज्यपाल पिल्लई यांच्या कारकिर्दीत केरळीयनांची भरती झालेली नाही, असे या माहितीतून समोर आले. मुख्यमंत्र्यांनी सगळी आकडेवारी व भरतीविषयी माहिती मागितली होती.
दरम्यान, काँग्रेसच्या काळातील सर्व कर्जे माझ्या सरकारने फेडली असून, राज्याचे आर्थिक व्यवस्थापन उत्तमरीत्या चालले आहे. पत्रकारांशी अनौपचारिक संवादावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर प्रकाश टाकला. मुख्यमंत्री म्हणाले की, पुढील काळात राज्याला कर्ज घेण्याची गरज भासणार नाही. कारण खाण व्यवसाय सुरू होईल आणि मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडूनही महसूल मिळण्यास सुरुवात झालेली आहे. डिसेंबरमध्ये पहिल्याच महिन्यात ८ कोटी रुपये सरकारला मिळाले आहेत. राज्याचे जीएसटी तसेच व्हॅट संकलनही वाढलेले आहे.
पुढील काळात राज्याला कर्जाची गरज भासणार नाही. कारण खाण व्यवसाय सुरू होत आहे. तसेच मोपा विमानतळाकडूनही महसूल मिळण्यास सुरुवात झालेली आहे. डिसेंबरमध्ये पहिल्याच महिन्यात ८ कोटी रुपये सरकारला मिळाले आहेत.
अगोदर परीक्षा पास व्हा
सरकारी कार्यालयांमध्ये यापुढे कर्मचारी निवड आयोगामार्फतच पारदर्शक पद्धतीनेच नोकरभरती करण्यात येणार आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये नोकरभरती जाहीर झाली की, अनेकजण माझ्याकडे वशिल्यासाठी येतात. परंतु, मी त्यांना सांगतो की, कर्मचारी निवड आयोगामार्फतच होणार आहे. आधी परीक्षा उत्तीर्ण व्हा, नंतरच बोला.
१२% व्याजदाराची कर्जे आम्ही फेडली
२००७ ते २०१२ या काळातील कर्जे आम्ही फेडली आहेत. काँग्रेस सरकारने भरमसाठ व्याजदराने कर्जे घेतली होती. माझ्या सरकारने १२ टक्के व्याजदराची कर्जे फेडून केवळ ७ टक्के व्याजदराची सुधारित कर्जे घेतली. आम्ही वेळेत सर्व कर्जाची परतफेड करू. महसूल वसुलीसाठी अधिकाधिक स्रोत शोधण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे सर्व करत असताना लोकांना दरमहा १६ हजार लिटर पाणी सरकार मोफत देत आहे. दयानंद सामाजिक सुरक्षा, गृह आधार आदी योजनांचा लाभ अव्याहतपणे दिला जात आहे. मी वैयक्तिकरीत्या सामाजिक योजनांवर लक्ष ठेवतो, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
नवीन करवाढ नाही
राज्य सरकार आगामी अर्थसंकल्पात कोणतीही नवीन करवाढ करणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, २००७ ते २०१२ या काळात राज्यात जोरात खाण व्यवसाय चालला. परंतु, या कालावधीत राज्यात आवश्यक तेवढा पायाभूत सुविधा विकास होऊ शकला नाही. या काळात काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर होते. मात्र, विकासाकडे दुर्लक्ष झाले. दक्षिण गोव्यात मडगाव येथे माथानी साल्ढाना इमारत प्रकल्पाची तेवढी सुरुवात झाली. परंतु, रखडलेले हे काम नंतर भाजप सरकारनेच पुढे नेले. गेल्या आठ ते दहा वर्षांच्या काळात राज्यात बहुतांश विकासकामे झालेली आहेत.
गोव्यातील तरुण, तरुणी आयएएस, आयपीएस, आयआरएस आदी स्पर्धात्मक परीक्षा देण्यात मागे राहतात, याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी खंत व्यक्त केली. उत्तर प्रदेश, बिहार यासारख्या राज्यांमधील युवक स्पर्धा परीक्षांमध्ये चमकतात. ते परीक्षेला बसतात. परंतु, गोव्यात मात्र याबाबतीत तरुणांमध्ये उदासिनता दिसून येते. एम. एस्सी. सारखी पदवी घेतलेले युवकही लिपिकाच्या नोकरीसाठी येतात, तेव्हा वाईट वाटते. - डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री