कायद्याचा गैरवापर करून आडनाव बदलणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

आमदारांच्या सूचनांची नोंद घेण्यात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : नावे, आडनावे बदलून राज्यात राहणाऱ्यांची वाढती संख्या चिंतेचा विषय आहे. यातून अनेक धोके निर्माण झाले आहेत, हेही मान्य आहे. याच पार्श्वभूमीवर आताच्या आणि मागील काही वर्षामधील अशा प्रकरणांचा पुन्हा नव्याने अभ्यास केला जाईल आणि यात जर काही फसवणूक आढळली तर गुन्हेगारांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी अधिवेशनात दिली.

सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अनेकजण आडनाव बदलून राज्यातील प्रसिद्ध आडनावे ठेवण्याचे कारस्थान करत आहेत, असा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेवेळी आमदार वीरेश बोरकर, विजय सरदेसाई व विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी मांडला होता. त्यावर आमदारांना प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी ही माहिती दिली.

आमदारांच्या सूचनांची नोंद घेण्यात आली आहे. आमचे सरकार या मुद्दयाबाबत खूप गंभीर असून, यापुढे असे काही होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. मला माहिती आहे की, अशी नावे, आडनावे बदलली की धर्म आणि जातही बदलते. त्यामुळे भविष्यात समाजाला देखील याचा धोका उद्भवू शकतो, पण आम्हाला हेही मान्य करावे लागणार की काही ठिकाणी पूर्ण कायद्याच्या चौकटीत राहून या गोष्टी केल्या जातात. मात्र, आता बोगस गोष्टींवर आळा बसण्यासाठी जर कायद्यातही काही बदल करावा लागणार आहे असेल तर तो देखील करू, असेही डॉ. सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

आडनावे बदलली की धर्म आणि जातही बदलते. आता यातून समाजावरही मोठा प्रभाव पडू शकतो. म्हणून या कायद्यातच बदल व्हायला हवा आणि याच गोष्टी आम्ही आमच्या पोगो बिलमध्ये देखील हे नमूद केल्या आहेत. म्हणून पोगो बिल महत्त्वाचे आहे. कायद्यात बदल झाला तरच या गोष्टींवर आळा बसू शकतो, असे आमदार वीरेश बोरकर यांनी म्हटले.

केवळ तुरुंगवास नको, दंडही ठोठावावा : विजय सरदेसाई

नाव आणि आडनाव बदलून राज्यात राहणे हे गंभीर प्रकरण आहे. यातून राज्यातील प्राचीन आडनावाचे देखील महत्त्व कमी होणार आहे. सामाजिक समस्या देखील नक्कीच उद्भवणार आहे. त्यामुळे सरकार पोगो बिल पास करण्याचा विचार येथे करू शकते. कारण अनेकदा अशा प्रकरणांमध्ये नियमांचे उल्लंघन होत असते. पुढे हेच नाव, आडनाव बदललेले लोक भाजपचे उमेदवारही होऊ शकतात. त्यामुळे तुरुंगवासासोबत आर्थिक दंडही आवश्यक आहे, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी म्हटले.