लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी ओबीसी, एसटी, किंवा महिलांसाठी प्रभाग राखीव केल्याने अनेक ठिकाणी उमेदवार मिळवताना राजकीय पक्षांच्या नाकीनऊ आले आहेत. सत्तेत असल्याने भाजपला उमेदवार मिळत आहेत. परंतु काँग्रेस व इतर विरोधकांना मात्र कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळेच उमेदवार निश्चिती व विरोधकांच्या युतीचे घोंगडे भिजत पडले आहे.
निवडणूक तोंडावर आली तरी प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस उमेदवार निश्चित करु शकलेला नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदारसंघांचे आरक्षण अधिसूचित केले. त्यानुसार महिलांसाठी १८ मतदारसंघ राखीव केले आहेत तर ओबीसींना १३, एसटींना ६ (महिलांसह) व एससींसाठी १ मतदारसंघ राखीव केले आहेत. ओबीसी किंवा एसटी उमेदवार मिळवताना राजकीय पक्षांना अनेक अडचणी येतात, अशी स्थिती आहे.
उमेदवाराकडे योग्य अधिकारिणीने दिलेला जात पडताळणी दाखला असणे अनिवार्य आहे. बाणावली जिल्हा पंचायतीचे उदाहरण ताजे असल्याने जात पडताळणी दाखल्याबाबत राजकीय पक्ष धोका पत्करायला तयार नाहीत. २०२० च्या जि. पं. निवडणुकीत बाणावलीत आम आदमी पक्षाचे उमेदवार हेझेल फर्नाडिस निवडून आले. त्यांनी दिलेला ओबीसी दाखला हायकोर्टाने अवैध ठरवला व त्यामुळे निवड रद्द केल्याने पोटनिवडणूक घ्यावी लागली होती.
बाणावली मतदारसंघातील हेंझेल ख्रिस्ती मेस्त समाजाचे होते. सरकारने या समाजाचा अजून ओबीसींमध्ये समावेश केलेला नाही. अशा प्रकारची पुनरावृत्ती आपल्याबाबत होऊ नये म्हणून राजकीय पक्ष सावधगिरी बाळगत आहेत.
आमदार बोरकर यांनी दिल्लीतील घडामोडींबद्दल आपण काही बोलू शकत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, 'युतीबाबत बोलणी चालू आहेत. परंतु युती म्हटले की युतीचा धर्म इतरांनी पाळायला हवा. निर्णयांबद्दल बाहेर एकत्रितपणेच बोलायला हवे. पक्षांतरे करणाऱ्यांना मित्रपक्षांनीही थारा देऊ नये, अशी आमची भूमिका आहे. पक्षांतरे करणाऱ्यांनीच गोव्याचा सत्यानाश केला, असे बोरकर म्हणाले.
'युती'ची प्रतीक्षा
विरोधी पक्ष काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड व आरजी यांच्या युतीचा विषय भिजत पडला असतानाच रविवारी अचानक आरजीचे प्रमुख मनोज परब व आमदार वीरेश बोरकर यांनी विमानात सोबत असलेला फोटो सोशल मीडियावर टाकून 'किदें ते उजो, स्टे ट्युन्ड' अशी पोस्टही सोबत टाकल्याने चर्चेला ऊत आला होता.
विरोधकांमध्ये एकी हवीच : वीरेश बोरकर
दिल्लीहून गोव्यात परतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना आमदार वीरेश बोरकर यांनी 'आमचा दिल्ली दौरा केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी होता. त्यांना आम्ही निवेदन सादर करुन सध्या मतदारयाद्यांच्या विशेष सघन पुनरिक्षणाचे जे काम चालले आहे, त्या कामात घिसाडघाई करु नये व हे काम योग्य पद्धतीने केले जावे, अशी विनंती केली आहे. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी युती हवी.
Web Summary : Local elections face hurdles as reserved seats complicate candidate selection for opposition parties. The BJP is managing, but Congress and others struggle, delaying candidate finalization and alliance talks. Caste certificate verification adds to the challenge, reminiscent of past election issues.
Web Summary : स्थानीय चुनावों में आरक्षण के कारण विपक्षी दलों के लिए उम्मीदवार चयन जटिल हो गया है। बीजेपी प्रबंधन कर रही है, लेकिन कांग्रेस और अन्य संघर्ष कर रहे हैं, जिससे उम्मीदवार चयन और गठबंधन वार्ता में देरी हो रही है। जाति प्रमाण पत्र सत्यापन से चुनौती बढ़ गई है, जो पिछली चुनाव समस्याओं की याद दिलाता है।