राज्य सहकार धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

राज्याच्या 'स्वयंपूर्ण गोवा @ २०३७' या संकल्पनेशी जोडले गेले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: गोवा मंत्रिमंडळाच्या काल झालेल्या बैठकीत 'राज्य सहकार धोरण २०२६' ला मंजुरी देण्यात आली. हे धोरण राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ मधील 'सहकार से समृद्धी' या संकल्पनेशी सुसंगत ठेवण्यात आले आहे. तसेच राज्याच्या 'स्वयंपूर्ण गोवा @ २०३७' या संकल्पनेशी जोडले गेले आहे.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, 'या नव्या धोरणाचा भर सहकारी संस्थांमधील प्रशासनातील त्रुटी, आर्थिक ताण, व्यावसायिक क्षमतेचा अभाव, डिजिटल परिवर्तनाची गरज आदी उद्भवणाऱ्या आव्हानांवर आहे. आर्थिक अडचणीत संस्थांना पुनरुज्जीवनाची संधी देणे, लेखापरीक्षण आणि नियंत्रण यंत्रणा मजबूत करणे, व्यवस्थापन आणि कर्मचारी वर्गासाठी प्रशिक्षण, आधुनिक व्यवस्थापन पद्धतींचा अवलंब आदी गोष्टींचा अंतर्भाव केलेला आहे. 

दरम्यान, पूर्वप्राथमिक शाळांतील ४२ मदतनिसांना वेतनवाढ तर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, विरोधी पक्षनेते, अॅडव्होकेट जनरल आणि कॅबिनेट दर्जा असलेल्या इतर पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांमध्ये नियुक्त महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अनेक शिफारशी सादर

माजी खासदर अॅड. नरेंद्र सावईकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हे धोरण तयार केले आहे. समितीने सहकार क्षेत्राचा सखोल अभ्यास करून भविष्यातील गरजा आणि आव्हाने लक्षात घेऊन शिफारसी सादर केल्या होत्या. नव्या धोरणामुळे गोव्यातील सहकारी संस्थांना नवसंजीवनी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.