केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी अखेर गोव्याच्या एका तरी सामाजिक प्रश्नावर भाष्य केले हे चांगले झाले. बायंगिणी येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाला लोक विरोध करतात, त्यामुळे सरकारने तो अन्यत्र हलवावा, असे जाहीरपणे श्रीपादभाऊंनी काल सुचविले. श्रीपाद भाऊंच्या धाडसाचे कौतुक करावे लागेल. कारण गोव्याचे लोक म्हणतात की, भाऊ गोमंतकीयांच्या समस्यांवर बोलत नाहीत. म्हादई पाणीप्रश्न, मयेचा कॉलेज प्रश्न, सत्तरीतील 'आयआयटी' विरोधातील आंदोलन, पिळगाव, मूळगावच्या लोकांची खाणप्रश्नी चाललेली आंदोलने, मांद्रेत जीत आरोलकर व इतरांनी 'टीसीपी'विरुद्ध केलेले आंदोलन असे अनेक प्रश्न गोव्यात वेळोवेळी उपस्थित झाले. मात्र, भाऊ त्याविषयी बोलणे टाळायचे. अर्थात दरवेळी बोलणे किंवा वादात भर टाकणे हा श्रीपाद नाईक यांचा स्वभाव नाही. ते तसे प्रेमळ, शांत, संयमी व सुस्वभावी म्हणून ओळखले जातात. मात्र, उत्तर गोव्यातील जनता आपल्याला वारंवार निवडून आणते, त्यामुळे आपण लोकांच्या प्रश्नावर कधी तरी भाष्य करायलाच हवे, असे भाऊंना वाटायला हवे.
गोंयकारांची तेवढी अपेक्षा भाऊंकडून निश्चितच आहे. केंद्रात मंत्री असल्याने त्यांना संसदेत उभे राहून गोव्याचे प्रश्न मांडता येत नाहीत. कारण शेवटी मंत्री बोलू शकत नाहीत, खासदार बोलू शकतात. किंबहुना खासदारांनी प्रश्न मांडायचेच असतात. हे काम काँग्रेसचे दक्षिण गोव्याचे खासदार विरियातो फर्नांडिस बऱ्यापैकी करतात. राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हे देखील गोव्याचे विषय मांडतात. श्रीपाद नाईक यांनी गोव्यात असताना गोव्याच्या प्रश्नावर आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडायला हवी. तसे केले म्हणून पंतप्रधान मोदी काही श्रीपाद नाईक यांना डच्चू देणार नाहीत. शेवटी राजकारणात असलेल्या नेत्यांनालोकांसोबत राहावे लागते, हे पंतप्रधानांनाही पूर्णपणे ठाऊक आहे.
बायंगिणी कचरा प्रक्रिया प्रकल्पास विरोध करणाऱ्यांमध्ये काही बिल्डरदेखील आहेत. कदंब पठारावर अनेक धनिकांचे बडे प्रकल्प येत आहेत. काहीजण पंचतारांकित हॉटेल्स उभी करणार आहेत. एका मोठ्या खाण उद्योगपतीनेही पठारावर आलिशान हॉटेलसाठी बरीच मोठी जमीन घेतली आहे. हा खाण मालक कोण, हे कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो सांगू शकतील. कारण लोबोंनीच एकदा कदंब पठारावर कचरा प्रकल्प व्हावा, अशी भूमिका घेतली होती. त्यावेळी काही हॉटेलवाले, बिल्डर चवताळले होते. लोकवस्ती सगळीकडेच वाढत असल्याने मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण होतो. हा कचरा सरकारने कुठे नेऊन टाकावा? विल्हेवाट नेमकी कशी लावावी? पर्रीकर मुख्यमंत्रिपदी असताना त्यांनी बायंगिणीचा विषय पुढे नेला होता. पणजी महापालिकेनेही आवश्यक प्रक्रिया केली होती. पर्रीकर यांनी बायंगिणी प्रकल्पासाठी आग्रह धरला होता, तेव्हा श्रीपाद नाईक यांनी कधीच आक्षेप घेतला नव्हता. आता प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात येत असताना त्यांनी विरोधाचा सूर आळवणे हे काही पटण्यासारखे नाही. कदाचित विद्यमान मुख्यमंत्री सावंत आता भाऊंवर नाराज होऊ शकतात. कारण परवाच मुख्यमंत्र्यांनी मये येथे बोलताना लोक कायदा महाविद्यालयाला विरोध करत असल्याने कडक भाषा वापरली. विकास प्रकल्पांना विरोध करण्याची मनोवृत्ती योग्य नव्हे, असे ते म्हणाले.
मयेवासीयांची समस्या जमिनीशी निगडित आहे. गोवा राज्य लहान असून, येथील राज्यकर्ते केंद्राचे किंवा खासगी कंपन्यांचे मोठे प्रकल्प गोव्यावर लादू पाहतात. गोव्याची जमीन येथील राजकारणी केंद्रीय आस्थापनांना देऊ पाहतात. वास्तविक सर्व मंत्र्यांनी स्वतःची जमीन सरकारी प्रकल्पासाठी द्यायला हवी, असे कुणीही सुचवू शकतो. मयेतील विस्थापितांच्या जमिनीचा प्रश्न सुटलेला नाही. जमिनी आणि घरे खऱ्या अर्थाने लोकांच्या नावावर होत नसल्याने लोक संतापलेले आहेत. ग्रामस्थांचा विरोध विकासाला नाही. ग्रामस्थ जमिनीच्या मालकीसाठी लढत आहेत. श्रीपाद नाईक यांनी बायंगिणी प्रकल्पास केवळ लोक विरोध करतात की काही मठ किंवा चर्चवालेही विरोध करतात, याचा शोध घ्यावा. काहीही असो; भाऊ प्रामाणिकपणे जुने गोवेच्या लोकांची साथ देत असतील तर स्वागतच करूया.