मोठी खाती मुख्यमंत्र्यांकडेच राहणार, काही मंत्र्यांचा अपेक्षाभंग

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या ताब्यात असलेली काही महत्त्वाची व मोठी खाती ही अन्य मंत्र्यांना दिली जाणार नाहीत.

पणजी : मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या ताब्यात असलेली काही महत्त्वाची व मोठी खाती ही अन्य मंत्र्यांना दिली जाणार नाहीत. ती मुख्यमंत्र्यांकडेच राहणार आहेत. काही मंत्र्यांचा यामुळे अपेक्षाभंग झालेला आहे. येत्या दस-यानंतर लगेच खाते वाटप केले जाईल. मुख्यमंत्र्यांनी एकूण सात मंत्र्यांना शुक्रवारी दिल्लीत बोलावले होते. त्या शिवाय भाजपच्या गाभा समितीच्या काही सदस्यांनाही एम्स इस्पितळात बोलावले होते. त्यांच्यासोबत पर्रीकर यांची बैठक झाली. अगोदर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांच्यासह गाभा समितीच्या सदस्यांसोबत मुख्यमंत्र्यांनी अतिरिक्त खात्यांच्या विषयासंबंधी चर्चा केली. राज्य प्रशासन सक्रिय करायला हवे याविषयीही चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

नंतर मुख्यमंत्री सातपैकी प्रत्येक मंत्र्याला स्वतंत्रपणे भेटले. गोवा फॉरवर्डचे नेते असलेले कृषिमंत्री विजय सरदेसाई यांनी खाते वाटपाच्या विषयाबाबत चर्चा केली. आपण मोठी व महत्त्वाची खाती स्वत:कडे ठेवू, याचे स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्र्यांनी सरदेसाई यांना दिले. शेवटी कुणाला कोणते खाते द्यावे हा मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असल्याने सरदेसाई यांनीही तक्रार केली नाही. मंत्री रोहन खंवटे यांच्यासोबतही मुख्यमंत्र्यांची बरीच चर्चा झाली. आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे, बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर, वीज मंत्री निलेश काब्राल, कला व संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांच्याशीही मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. 

..म्हणे निरर्थक चर्चा 

एका मंत्र्याने आपले नाव उघड करण्याच्या अटीवर बैठकीनंतर सांगितले, की अतिरिक्त खात्यांबाबत झालेली चर्चा ही निरर्थकच आहे. मुख्यमंत्र्यांकडेच जर अर्थ, गृह अशी खाती राहणार असतील, तर मग कामात मोठासा फरकच पडणार नाही. वारंवार आम्हाला मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी कृष्णमूर्ती यांच्याकडे धाव घ्यावी लागते. प्रशासन सक्रिय व्हायला हवे. मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेसाठी का बोलावले कोण जाणे, ते खाते वाटप फोनवर बोलूनही करू शकले असते. एकदम साधी खाती जर आम्हाला मिळणार असेल तर मग बोलण्यात अर्थच नाही. दुस-या एका मंत्र्याने लोकमतला सांगितले, की आमच्याकडे सध्या असलेल्या खात्यांनाही आम्ही गेले आठ महिने पूर्ण न्याय देऊ शकत नाही, कारण प्रशासकीय यंत्रणाच सक्रिय नाही.
............
कुणाला कोणते खाते द्यावे हा सर्वस्वी मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार आहे. मी त्यांचा अधिकार मान्य करतो. दस-याच्या वेळी किंवा दस-यानंतर मुख्यमंत्री खाती देतील. महत्त्वाची खाती मुख्यमंत्र्यांकडेच राहतील. मुख्यमंत्र्यांनी खात्यांविषयी माझ्याशी सखोल चर्चा केली आहे.
- मंत्री विजय सरदेसाई
...............................
खात्यांपेक्षा राज्यात विकास कामे होणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मी खनिज डंप हाताळणीला मान्यता द्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. एमएमडीआर कायदा तत्काळ दुरुस्त करण्यासाठी कायदा खात्याकडे असलेली फाईल लवकर निकालात काढावी, अशी विनंती केली. लगेच मुख्यमंत्र्यांनी त्याविषी केंद्रीय मंत्री गडकरींशी चर्चा केली. रेती उत्खननावर बंदी आलेली आहे. तो प्रश्न तत्काळ सोडवावा अशीही मागणी मी केली. कारण रेती उपलब्ध झाली नाही तर सगळे सरकारी व मोठे खासगी प्रकल्पही अडचणीत येतील. मुख्यमंत्र्यांनी तोडग्याची ग्वाही दिली आहे. खनिज खाणीही लवकर सुरू होतील.

- मंत्री सुदिन ढवळीकर