खनिज सेस मुद्यावर गोवा सरकारचा मोठा विजय

खाणमालकांची आव्हान याचिका फेटाळली; पण इतर मुद्दय़ांवर सुनावणी सुरु राहणार

पणजी : गोवा सरकारला खनिज वाहतुकीवर अधिभार (सेस) आकारण्याचा अधिकार असल्याचा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने दिला आहे. सरकारच्या कायद्याला दिलेले आव्हान खंडपीठाने फेटाळून लावले. यासाठी न्यायालयीन लढाई ८ वर्षांपासून चालू होती. 

गोवा सरकारने २०१० मध्ये खनिज वाहतुकीवर २ रुपये प्रती मेट्रीक टन पासून ५ रुपये प्रती मेट्रीक टन पर्यंत सेस लागू केला होता. या निर्णयाला खाण मालकांनी कडाडून विरोध केला होता आणि ५० खाण मालकांनी या निर्णयाला विरोध करताना खंडपीठात धाव घेतली होती. याचिकादारांचे अनेक आक्षेप होते. त्यातील प्रमुख  म्हणजे ज्या ग्रामीण सुधारणा अणि कल्याण अधिभार कायदा २००० अंतर्गत हा अधिभार लागू करण्यात आला होता त्या कायद्यालाच आव्हान देण्यात आले होते. 

खाण हा केंद्राच्या अखत्यारीतील विषय असल्यामुळे राज्य सरकारला या बाबतीत कोणताही कायदा करण्याचा अधिकार नाही. तसा कायदा केलाच तर तो घटनाविरोधी ठरतो असा दावा याचिकादारातर्फे करण्यात आला होता. हा आक्षेप खोडून काढताना राज्य सरकारकडून मुंबईहून आणलेले विशेष सरकारी अभियोक्ते प्रसाद धाकेफालकर यांनी प्रभावी प्रतिवाद करताना प्रस्तुत कायद्यात खाणीचा उल्लेख नसल्याचा दावा केला. कायद्याचे शिर्षकच ग्रामीण सुधारणा आणि कल्याण अधिभार कायदा असून खाण खात्याचा किंवा खाणीविषयी तो संबंधीतही नाही. केवळ खनिज वाहतुकीवर अधिभार लागू करण्यात आलेला आहे, असेही खंडपीठाच्या नजरेस आणून दिले. 

ग्रामीण भागात साधन सुविधा उभारण्याशी तो संबंधित असल्याचे सांगितले. त्यामुळे घटना विरोधी असण्याची संभावनाच नसल्याचेही स्पष्ट केले. विद्यमान अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ते प्रवीण फळदेसाई व इतरांनी या खटल्यात सरकारच्या बाजूने काम पाहिले. खाण मालकांनीही गोव्याबाहेरील मोठे वकील हा खटला लढविण्यासाठी आणले होते. कायद्याला घेतलेला आक्षेप वगळता याचिकादारांच्या इतर मुद्यांवर खटला चालू राहणार आहे.