पोलिसांपेक्षा दरोडेखोर हुशार?

काही महिन्यांपूर्वी धेंपे कुटुंबाच्या दोनापावल येथील बंगल्यावर मोठा दरोडा पडला.

गोवा आता पूर्वीचा राहिलेला नाही. इथे दिवसाढवळ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांवर खुनी हल्ले होतात, डॉक्टरांच्या बंगल्यांवर दरोडे पडतात. लहानमोठ्या चोऱ्या तर सुरूच आहेत. मात्र, या दरोड्यांचादेखील पोलिस छडा लावू शकत नाहीत, हे आपल्या कायदा व सुव्यवस्थेचे दुर्दैव आहे. अलीकडे काही डॉक्टरांना व श्रीमंतांना दरोडेखोरांनी टार्गेट केले आहे. दोनापावल येथे २०२४ साली डॉक्टर खोपे यांच्या घरावर दरोडा पडला होता. ५० लाख रुपयांचे सोने त्यावेळी लुटले गेले. पोलिसांनी गंभीरपणे तपास केला असता, तर त्या दरोड्याचा छडा लागला असता. तो विषय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यापर्यंतही पोहोचला होता. त्यांनी आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने गृहखात्याला तपासाची सूचना केली असेल, पण पोलिस छडा लावू शकले नाहीत. 

काही महिन्यांपूर्वी धेंपे कुटुंबाच्या दोनापावल येथील बंगल्यावर मोठा दरोडा पडला. त्यावेळीही पन्नास ते सत्तर लाखांचा ऐवज लुटला गेला. मध्यरात्रीनंतर बंगल्यात प्रवेश करायचा, घरातील लोकांना बांधून ठेवायचे आणि सुऱ्याचा धाक दाखवून सोने लुटायचे, अशी त्यांची पद्धत आहे. धंपे बंगल्यावर आणि परवा म्हापशात त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. गोव्यात पोलिसांचा फौजफाटा मोठा आहे. आयपीएस अधिकाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. पोलिस निरीक्षक, उपअधीक्षक आर्दीची संख्या मोठी आहे. दरोडेखोरांनी या सर्व शक्तीला आव्हान दिले आहे. दरोडेखोर सोने लुटून पळतात, पण पोलिसांना सापडत नाहीत. म्हणजे, आजच्या काळात चोरटे-दरोडेखोर पोलिसांपेक्षा जास्त हुशार बनले आहेत की काय?, सरकारचे पोलिस यंत्रणेवर नियंत्रण राहिलेले नाही, असे अनेकदा अनुभवास येते. 

पोलिस प्रमुखांसोबत मुख्यमंत्र्यांच्या सातत्याने बैठका व्हायला हव्यात. कायदा व सुव्यवस्थेचा सातत्याने आढावा घ्यायला हवा. पोलिस प्रमुख आणि उत्तर व दक्षिण गोव्याच्या अधीक्षकांनी वारंवार पोलिस स्थानकांना भेट द्यायला हवी. तशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनाच वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना करावी लागेल. लोक अनेकदा काही विषयांवरून पोलिस स्थानकांवर मोर्चे काढतात. कधी देवस्थानच्या वादावरून तर कधी अन्य एखाद्या वादावरून पोलिस स्थानकांवर शेकडो लोक जमतात आणि पूर्ण यंत्रणेवर दबाव आणतात. तेव्हाच, पोलिस अधीक्षक जागे होतात. अन्यथा पोलिस स्थानकांमध्ये काय चाललेय, यावर कुणाचेच लक्ष असत नाही. 

किनारी भागातील पोलिस स्थानकांच्या हद्दीत, तर प्रचंड गोंधळ सुरू आहे. पर्यटकांना अडवून तालांव देणे हेच पोलिसांचे प्रमुख काम झालेले आहे. पोलिसांना कर्नाटक व महाराष्ट्रातून गोव्यात येणारे ट्रक अडवून चलन देण्यापलीकडे काही काम नाही. गोव्यात दरोडेखोरांची टोळी येते, आरामात बंगले फोडते आणि फिल्मी स्टाइलने बंगल्यातील व्यक्तींना बांधून सोने-नाणे, रोख रक्कम लंपास करून टॅक्सी करून आरामात बेळगावला निघून जाते. हे सगळे चाललेय तरी काय, असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडलेला आहे. 

सगळे मंत्री आरामात आहेत आणि सामान्य माणूस मात्र भयावह जीवन जगतो आहे. गोंयकार असुरक्षित आहे. अलीकडे डॉक्टरांनाच टार्गेट करून लुटले जातेय हे पोलिसांना लक्षात घ्यावे लागेल. धंपे यांच्या बंगल्यावर दरोडा टाकणारे गुन्हेगार बांगलादेशातून गोव्यात आले होते काय, याचा शोध घ्यावा लागेल. पोलिसांना खरी माहिती जाहीर करावी लागेल. त्या दरोड्याचे तपासकाम कुठवर पोहोचले हे पोलिसांनी किंवा गृह खात्याने कधीच गोमंतकीयांना सांगितले नाही. गणेशपुरी-म्हापसा येथील दरोड्याचा तरी छडा लागू शकेल काय?

पोलिसांची पूर्वी खबऱ्या व्यवस्था असायची. संशयास्पद व्यक्ती किंवा टोळ्या याविषयी त्या खबऱ्यांमार्फत पोलिसांना थोडी तरी माहिती मिळायची. आता आंदोलक पणजीत येऊन रस्ता अडवतात आणि चक्क भाजपच्या मुख्य कार्यालयावर मोर्चा काढतात, पण पोलिसांना आधी सुगावाही लागत नाही. मग विरोधी आमदारांवर एफआयआर वगैरे नोंद केले जातात. 

पूर्वी विविध वसाहतींच्या ठिकाणी, संवेदनशील परिसरात रात्रीच्यावेळी पोलिसांची गस्त असायची. शहरांत व कॉलनीमध्ये पोलिसांच्या गाड्या फिरायच्या. दुचाक्या घेऊनही पोलिस फिरायचे. कुणी संशयास्पद आढळला तर त्याला ताब्यात घ्यायचे. पण, आता ते सगळे बंद झाल्यासारखे दिसतेय. सरकार केवळ पोलिस दलात स्वतःच्या जवळच्या व्यक्तींची भरती करण्यात बिझी आहे. पोलिसांचे राजकीयीकरण झाल्याने दरोड्यांचा छडा लागत नाही.