दुरुस्त मोटर वाहन कायदा तत्काळ लागू करा, मद्यपी चालकांना रोखा - सुदिन ढवळीकर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 11, 2019 19:18 IST2019-09-11T19:18:03+5:302019-09-11T19:18:27+5:30
राज्यातील रस्त्यांवर खड्डे असल्याचे कारण देऊन सरकारने मोटर वाहन कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकणो हे चुकीचे आहे.

दुरुस्त मोटर वाहन कायदा तत्काळ लागू करा, मद्यपी चालकांना रोखा - सुदिन ढवळीकर
पणजी : राज्यातील रस्त्यांवर खड्डे असल्याचे कारण देऊन सरकारने मोटर वाहन कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकणो हे चुकीचे आहे. सरकारने त्वरित अंमलबजावणी सुरू करावी व मद्य पिऊन वाहन चालविणा-यांना रोखावे, अशी मागणी मगो पक्षाचे ज्येष्ठ आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी बुधवारी येथे पत्रकार परिषदेत केली. मोठी दंड आकारणी गरजेचीच आहे, असे ढवळीकर म्हणाले.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मोटर वाहन कायद्यात दुरुस्त्या करून घेताना खूप कष्ट घेतले. विविध स्तरांवर खूप अभ्यास केला गेला. मी स्वत: वाहतूक मंत्री या नात्याने त्या प्रक्रियेत सहभागी झालो होतो. मी समितीचा सदस्य होतो. आम्ही अनेक बैठका घेतल्या. दंडाची रक्कम जरी मोठी असली तरी, ती कमी करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे. मात्र दंड कमी करण्याचीही गरज नाही. कारण राज्यात मद्य पिऊन अनेक चालक वाहन चालवितात व अपघात होतात. ढवळी उड्डाण पुलावर जे पाच अपघात झाले, त्यापैकी चार अपघात हे दारू पिऊन वाहन चालविल्यामुळे झाले, असे ढवळीकर म्हणाले.
याचप्रमाणे अनेक पालक अल्पवयीन मुलांना दुचाक्या चालविण्यासाठी देतात. हे सगळे प्रकार बंद होण्यासाठी केंद्रीय कायद्यातील नव्या तरतुदींची मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ अंमलबजावणी सुरू करावी. रस्ते खराब आहेत, कारण पाऊस प्रचंड पडला. तथापि, येत्या नोव्हेंबर्पयत सरकारने रस्त्यावरील खड्डे बुजवून घ्यावेत. मात्र त्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी रोखून धरू नये. देशातील अनेक राज्यांमध्ये अंमलबजावणी सुरू झाली, असे ढवळीकर यांनी सांगितले.
नव्या तरतुदींमध्ये समाजाच्या विविध घटकांची काळजी घेण्यात आली आहे. वाहन अपघातात बळी गेलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना किमान पाच लाख रुपये मिळतील अशी तरतुद आहे. पूर्वी काहीच मिळत नव्हते. डिलरने जर सदोष वाहन विकले तर ते वाहन परत डिलरला देण्याचीही तरतुद आहे. रस्त्यांवरील खड्डे हा वेगळा विषय असून त्याचा संबंध नव्या कायद्याशी कुणी लावू नये. केंद्राने एका रात्रीत तो कायदा आणलेला नाही, असे ढवळीकर म्हणाले.