कृषी धोरणाची ऐशीतैशी

गोवा सरकारने अखेर राज्याचे कृषी धोरण जाहीर केले.

गोवा सरकारने काल अखेर राज्याचे कृषी धोरण जाहीर केले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व कृषिमंत्री रवी नाईक यांनी नव्या कृषी धोरणाची वैशिष्ट्ये सांगितली. अर्थात अशा प्रकारची अनेक धोरणे येतात व जातात; पण जोपर्यंत सरकारचा कारभार सुधारत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे किंवा छोट्या बागायतदारांचे कल्याण होत नाही. शेतजमिनींचे रूपांतरण बंद करणार ही सत्ताधाऱ्यांची आवडती घोषणा आहे. दर पाच वर्षांनी ही चवदार घोषणा होत असते. प्रत्यक्षात लाखो चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जमिनींचे रूपांतरण टीसीपी खाते करत असते. पूर्वी तर काही टीसीपी मंत्री स्वतःकडेच कृषी खाते ठेवत होते. म्हणजे शेतजमीन शोधायची व ती रूपांतरित करून द्यायची. ही दोन्ही कामे सुलभतेने राजकारणी करू शकत होते. 

मध्यंतरी मुख्यमंत्री सावंत यांनी डिचोलीत एका कार्यक्रमात बोलताना जाहीर केले की, गोव्याची हिरवाई वाचविण्यासाठी आपण अनेक कायदेशीर गोष्टी केल्या आहेत. त्या नेमक्या कोणत्या ते त्यांनी स्पष्ट केले नाही. पण सांकवाळला भुतानीचा प्रकल्प किंवा रेईशमागूश भागातील वाढती बांधकामे पाहिली की, सरकारच्या घोषणेतील फोलपणा कळून येतो. ग्रीनरी वाचविण्यासाठी अगोदर खनिज धंदा मर्यादित ठेवावा लागेल. खाण कंपन्यांचे लाड पुरविणाऱ्या सरकारने कितीही कृषी धोरणे, ग्रीनरी विषयक उपाययोजना केल्या, तरी त्या व्यर्थच. पूर्वी सत्तरी, डिचोली, सांगे, केपे या भागातील बागायती, शेती यांची सर्वाधिक हानी खाण कंपन्यांनीच केलेली आहे. सत्तरी-डिचोलीतील काजू बागायतदारांना संकटात लोटण्याचे काम अंदाधुंद खनिज खाण व्यवसायानेच केले आहे.

नव्या कृषी धोरणानुसार यापुढे तरी शेतजमिनींचे रूपांतरण थांबणार असेल तर ते स्वागतार्हच मानावे लागेल. गोव्यात काही शैक्षणिक संस्था, काही मठ, चर्च संस्था यांनी आपल्या प्रकल्पांसाठी शेतजमिनी रूपांतरित करून घेतल्या आहेतच. शिवाय मोठ्या संख्येने सरकारी प्रकल्पांसाठीही जमिनींचे रूपांतरण होत असते. गोव्याचा निसर्ग, पर्यावरण, शेती हे सारे राखून ठेवण्याचे मोठे आव्हान आता आहे. लोक रस्त्यावर उतरले तरी, सत्ताधारी पर्वा करत नाहीत. गेल्या आठवड्यात अनेक नागरिकांनी आझाद मैदानावर एकत्र येऊन मेणबत्ती मोर्चा काढला. शेवटी गोव्याची थोडीफार शिल्लक असलेली शेती, हिरवाई, नद्या, डोंगर टिकले तरच पर्यटक येतील, पर्यटन व्यवसाय टिकविण्यासाठी अगोदर गोव्याची ग्रीनरी टिकवून ठेवावी लागेल. कृषी धोरणाची अंमलबजावणी जर प्रामाणिकपणे झाली तरच शेती व शेतजमिनींचे रक्षण होऊ शकेल. सरकारने बिल्डरांना रान कसे मोकळे करून दिले आहे ते ताळगाव व बांबोळीला जाऊन पाहा. ताळगावच्या खोल शेतात एक मोठा प्रकल्प येत आहे. तिथे याच दिवसांत कित्येक ट्रक भरून माती टाकून शेतजमीन बुजविली जात आहे. मुख्यमंत्री सावंत व कृषिमंत्री नाईक यांनी तातडीने भेट देऊन एकदा पाहणी करावी. जमेल का?

गोवा मुक्तिनंतरच्या काळात अनेक कुटुंबे शेती करायची. गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांची उपजीविका शेतीवर चालायची. गावडा, कुणबी, वेळीप यांनी शेती राखून ठेवली होती. भूमिपुत्रांनी खूप कष्ट काढले. मात्र केवळ शेतीवरच कुटुंब पोसण्याचे दिवस १९८० सालापासून मागे पडले. मजुरी परवडेनाशी झाली. गोव्यात लहान जागेत शेती करावी लागते. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या जमिनी इथे नाहीत. आईवडिलांच्या पश्चात मुलांनी शेतजमीन पडीक टाकून सरकारी नोकरीचा मार्ग पत्करला. अशी स्थिती उत्तर गोव्यातील बार्देशातही अनुभवास येते. काही तरुण अजून नव्या पद्धतीने शेती करतात हे विशेष. कुणी कलिंगडाचे पीक घेतोय तर कुणी विविध भाज्यांचे, तर कुणी स्ट्रॉबेरीचेदेखील पीक घेतोय. मात्र सरकारी पातळीवरून गरीब शेतकऱ्यांना भरीव मदत मिळत नाही. दुधाची आधारभूत किंमतदेखील वेळेत देऊ न शकणारे राज्यकर्ते आपल्याकडे आहेत. कृषी खात्याचे अधिकारी फिल्डवर उतरत नाहीत. 

कागदोपत्री अनेक सोपस्कार पार पाडण्याची शिक्षा शेतकऱ्यांना दिली जाते. यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील छोट्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही. त्यामुळे कृषी धोरणे ही वांझोटी, निरूपयोगी ठरतात.