मूळ गोमंतकीयांना देणार परवडणाऱ्या दरात घरे; मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची घोषणा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 23, 2026 07:33 IST2026-01-23T07:33:00+5:302026-01-23T07:33:16+5:30
अर्थसंकल्पात योजनेसाठी तरतूद करणार

मूळ गोमंतकीयांना देणार परवडणाऱ्या दरात घरे; मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची घोषणा
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पर्वरी : 'मूळ गोमंतकीयांना घर मिळावे ही संकल्पना गोवा गृहनिर्माण मंडळाची आहे. त्यामुळे मंडळातर्फे ज्यांचे वास्तव्य ३० वर्षाचे असेल, अशा केवळ मूळ गोमंतकीयांसाठी अल्प दरात 'म्हजे घर' योजना लागू करण्यात येणार आहे. येत्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद केली जाईल' अशी घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केली.
गोवा गृहनिर्माण मंडळाच्या नूतनीकरण केलेल्या मुख्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष तथा आमदार जीत आरोलकर, व्यवस्थापकीय संचालक नितल, संचालक किशोर अस्नोडकर, सूरज नाईक, सुनील शेट्ये आणि संचालक मंडळ, अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'गृहनिर्माण मंडळाची पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत आस्थापने आहेत. ती गोमंतकीयांसाठी सदैव तत्पर आहेत.
खरे तर घर ही प्रत्येक व्यक्तीची आवश्यक गरज आहे. राज्यातील प्रत्येक गोमंतकीय व्यक्तीचे स्वतःचे घर असावे, हे आमचे उद्दिष्ट आहे. मंडळाच्यावतीने गरिबांना आणि गरजूंना घर मिळावे म्हणून घर किंवा फ्लॅट देण्याची योजना सुरू केली होती. मध्यंतरी काही कारणास्तव घरांचे बांधकाम निकृष्ट झाल्याच्या तक्रारी आल्या. त्याचा फटका अनेकांना बसला. मात्र, आता उत्कृष्ट कामाचा दर्जा राखून गरजूंना घरे देण्याची आमची योजना आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'नुकतीच आम्ही सुरू केलेल्या 'म्हजे घर' योजनेला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. काहींनी त्याचा अपप्रचार करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, ही नवी योजना लवकरच आम्ही जाहीर करणार आहोत. एकदा सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यावर योजनेंतर्गत सर्व गरजूंना योजनेचा लाभ मिळेल.'
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'घरांचे काम चांगले दर्जेदार काम व्हावे अशी अपेक्षा आहे. ज्या मूळ गोमंतकीयांकडे घर नाही, त्यांना कमी दरात घर मिळेल. प्रत्येक तालुक्यात गृहनिर्माण मंडळाच्या जागेत किंवा मंडळाने घरे बांधण्यासाठी घेतलेल्या जागेत ही घरे उभारली जातील. जो मूळ गोमंतकीय आहे, त्याला याचा लाभ मिळेल. आम्ही ही जी गोमंतकीयांसाठी घरे बांधणार आहोत, ती परवडणाऱ्या दरात असतील. त्यासाठी तीस वर्षाचा अधिवास ही महत्त्वाची अट आहे.
अध्यक्ष तथा आमदार जीत आरोलकर म्हणाले, 'गृहनिर्माण मंडळातर्फे तीस टक्के जागा स्थानिकांना मिळतील. त्यांच्याकडे तीस वर्षाचा वास्तव्याचा दाखला असणे आवश्यक आहे. मंडळातर्फे गोमंतकीयांना अधिकाधिक लाभमिळावा, असे आमचे उद्दिष्ट आहे. पर्वरीतील जुन्या मार्केटमधील दुकानदारांना मंडळाकडून दुकाने देण्यात आली असून, टप्प्याटप्याने शिल्लक दुकाने लिलावाद्वारे विक्री करण्यात येतील. लोकांसाठी नवी योजना आम्ही जाहीर करत आहोत. मूळ गोमंतकीयांना घर द्यायचे ही आमची संकल्पना आहे. गरीबांना अल्प दरात घर देण्याची आमची इच्छा आहे. आमचे व्हीजन स्पष्ट आहे.
'माझे घर'बाबत अपप्रचार
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'सध्याच्या माझे घर योजनेला लोकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, काहीजण त्याला अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचा अपप्रचार करतात. वस्तुस्थिती तशी नाही. काही ठिकाणी लोकांना रहिवासी दाखला मिळण्यात अडचणी आल्या. सर्व तालुक्यांतील अधिकारी एसआयआरमध्ये गुंतले आहेत. त्यामुळे स्वतंत्र मामलेदार नियुक्त करणे शक्य झालेले नाही. यातून लोकांना तीस ते पन्नास वर्षांपूर्वीचा रहिवास दाखला मिळताना अडचणी आल्या. मात्र एसआयआरची प्रक्रिया संपल्यानंतर यासाठी सरकार फास्ट ट्रॅकवर प्रोसेस करेल.