मोठ्या कसोटीचा काळ; कायदा व सुव्यवस्था सुधारावी लागेल

मुख्यमंत्री सावंत यांनी गेल्या सहा वर्षांत काही निर्णय चांगले घेतले आहेत. नोकर भरती राज्य कर्मचारी भरती आयोगामार्फत करणे हा एक अतिशय चांगला निर्णय आहे. मात्र अन्य आघाड्यांवर सरकारच्या कसोटीचा काळ आहे. नेतृत्वाची कसोटी लागली आहे. विशेषतः पोलिस यंत्रणेचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था सरकारला सुधारावी लागेल.

सारीपाट, सदगुरू पाटील संपादक

शिरगाव येथील श्री लईराई देवीच्या मंदिरासमोर घडलेली हृदयद्रावक घटना निश्चितच टाळता आली असती. प्रत्यक्षच बघून येऊ म्हणून शनिवारी सकाळी आम्ही शिरगावला गेलो. काही लोकांची मते जाणून घेतली. सगळा दोष प्रशासनाला किंवा पोलिसांनाही जात नाही. शिस्तीचा अभाव आणि एकमेकांना ढकलण्याची वृत्ती थांबवावी लागेल. अर्थात अधिक संख्येने पोलिस ठेवण्याची व प्रशासन अधिक सक्रिय होण्याची गरज आहेच. मात्र दरवर्षी धोंडांची गर्दी उसळते. त्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यात यंत्रणा कमी पडते. कारण रस्ते अरुंद आहेत. कितीही दोरखंड बांधले तरी उपयोग नाही. गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जास्त पोलिस नेमावेच लागतील. शिवाय धोंड वर्गाने शिस्तीचे पालन करण्याची गरज आहे. शिस्त पाळणारे अनेक धोंडही आहेत, तर काहीजण बेताचा उपयोग शस्त्राप्रमाणे करणारेही आहेत. हे बेत एकमेकांस लावण्यासाठी नसतात.

दरवर्षी जत्रेपूर्वी गावागावांत जाऊन पोलिसांना बैठका घ्याव्या लागतील. कारण विविध गावांतून धोंडांचे गट येतात आणि प्रत्येक गटाला सगळ्यात आधी पुढे जाण्याची घाई असते. अग्नीदिव्यातून प्रत्येकाला जायचे असते. गर्दी वाढलेली असल्याने आता अगोदरच पोलिसांनी बैठका घेऊन संबंधितांना शिस्तीचे धडे किंवा प्रशिक्षण द्यावे लागेल. शिरगाव गावात चेंगराचेंगरी कधीच घडली नव्हती. गोव्यात कोणत्याच जत्रेवेळी असे कधी घडले नव्हते. यावेळी चेंगराचेंगरीत सहाजण मरण पावले. चार-पाचजण इस्पितळात व्हेंटिलेटरवर आहेत. हे अत्यंत वेदनादायी आहे.

काल गोव्यातील घराघरांत दुःखाचे सूर उमटले. जे बळी पडले, त्यांच्याविषयी दुःख झाले. जे गंभीर जखमी झाले, त्यांच्याही वेदना ऐकून प्रत्येक गोंयकाराला वाईट वाटले. हे निश्चितच टाळता आले असते, असे शिरगावचे लोकदेखील सांगतात. रस्त्यावर बांधलेला दोरखंड पायात अडकला वगैरे गोष्टी आहेतच, पण मुळात गर्दी हाताळण्यासाठी वरिष्ठ सरकारी अधिकारीही अशा जत्रेच्या ठिकाणी ठेवावे लागतील. सरकारलाही स्थितीचा अंदाज आला नव्हता. काही स्थानिक लोक सांगतातच की दरवर्षी एकमेकांस ढकलण्यावरून वाद होतात. एकमेकांना मागे टाकून पुढे जाऊ पाहणारे काहीजण असतात. ते दुसऱ्या गावातून आलेले असतात. अशावेळी जास्त पोलिस फौजफाटा नियुक्त करण्याची गरज आहे.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वासाठी हा मोठ्या कसोटीचा काळ आला आहे. एकामागून एक वाद सुरू आहेत. कला अकादमीच्या वादात सरकारी यंत्रणेस लोकांनी दोष दिलाच. कलाकारांनी तर सर्वाधिक दोष दिला आहे. मात्र मुख्यमंत्री सावंत हे सरकारचा दोष किंवा कंत्राटदाराचा दोष मान्य करायला तयार नाहीत. टीसीपीचे मुख्य नगरनियोजक राजेश नाईक यांना त्यांच्या सेवेच्या अखेरच्या दिवशी निलंबित केले जाते, पण कला अकादमी प्रकरणी जे काय घडलेय, त्याबाबत कुणी निलंबित होत नाही आणि त्याची न्यायदंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचाही आदेश दिला जात नाही. याचा अर्थ राजेश नाईक यांच्याविरुद्ध कारवाई व्हायला नको, असा मुळीच नाही. 

टीसीपीने घातलेला गोंधळही प्रचंड आहे. त्याबाबत कारवाई होते तशी अन्य गोंधळांबाबतही व्हायला हवी. आपला तो बाब्या अन् दुसऱ्याचे ते कार्टे, असा न्याय असू नये. पणजीत स्मार्ट सिटीबाबतचा घोळ व घोटाळे कमी नाहीत, पण कुणाविरुद्धच कारवाई झालेली नाही. नावापुरता एक पूर्वीच्या अधिकाऱ्याविरुद्ध एफआयआर नोंद आहे. सरकार स्मार्ट सिटीच्या कामावर आणखी शंभर कोटी रुपये खर्च करणार आहे. सुदीप ताम्हणकर यांनी तपास नाक्यांवरील भ्रष्टाचार दाखवून दिला. पण सरकारने मोठीशी कारवाई केली नाही. एका अधिकाऱ्याची बदली तेवढी केली. यापूर्वी पोलिस भरतीतील पक्षपात तसेच नोकर भरतीतील घोटाळाही गाजला. सरकारने स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत नोकर भरतीची चौकशी करून घेतली नाही. टाळाटाळ केली.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी गेल्या सहा वर्षांत काही चांगले निर्णय घेतले आहेत. नोकर भरती भरती आयोगामार्फत करणे हा अतिशय चांगला निर्णय आहे. मात्र अन्य आघाड्यांवर सरकारच्या कसोटीचा काळ आहे. नेतृत्वाची कसोटी लागली आहे. विशेषतः पोलिस यंत्रणेचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था सरकारला सुधारावी लागेल.

राज्यभर अनेक विषय आहेत. सरकारमध्येही खूप वाद आहेत. मंत्रिमंडळातील वादांचा परिणाम अधिकारी वर्गावर होत आहे. प्रशासनावर होत आहे. अधिकाऱ्यांमध्ये विविध प्रकारची चर्चा आहे. मंत्रिमंडळ फेररचनेची चर्चा सरकारने खूप केली. भाजपमध्येही त्याबाबत चर्चा खूप झाली, पण फेररचना करता आलीच नाही. केंद्रीय नेतृत्वाकडूनही गोव्यातील नेतृत्वाला त्याबाबत हवे तसे स्वातंत्र्य दिले गेलेले नाही. भाजपचेच एक आमदार मायकल लोबो यांनी नव्याने ओरड चालवली आहे. काही मंत्री जनतेसाठी कामच करत नाहीत, अशी थेट टीका लोबो यांनी नुकतीच केली. मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे लोबो नाराज आहेत ही गोष्ट खरी असली तरी, लोबो सध्या जे काही बोलतात ते पूर्णपणे नजरेआड करता येत नाही.

लोकांनाही वाटतेय की- अनेक मंत्री हे स्वतःपुरताच विचार करतात. मंत्र्यांना स्वतःच्या फायद्यापलीकडे काही पडून गेलेले नाही. काही सरकारी अधिकारी तर राजकारण्यांच्याही पुढे गेले आहेत. ते जनतेची कामे जलदगतीने करत नाहीत. प्रशासनाबाबत लोकांना अगोदरच राग आहे. अलीकडे बेकायदा घरे मोडली जातात, पण ही बांधकामे मुळात उभी राहू नये म्हणून सरकार व पंचायती काही करत नाहीत. गरिबांची घरे मोडल्यानंतर जो आकांत होतो, त्याबाबत सरकार काही बोलत नाही. अतिक्रमणे होऊ नये, लोकांनी बेकायदा घरे बांधू नयेत, म्हणून उपाययोजना व्हायला हवी.