रेल्वेतून येणारे 90 टक्के गोवेकर; प्रमोद सावंत यांनी दिली माहिती

इटालीमध्ये जे गोमंतकीय आहेत, त्यांना घेऊन येत्या शनिवारी तीन खास विमाने गोव्यात येणार आहेत.

पणजी : रेल्वेमधून सध्या जे प्रवासी गोव्यात येतात, त्यापैकी 90 टक्के गोमंतकीय आहेत. कारण त्यांच्याकडे गोव्यातील आधार कार्ड व मतदान कार्ड आहे. त्यामुळे त्यांना गोमंतकीयच म्हणावे लागते, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी येथे पत्रकारांना सांगितले.

आम्ही ज्या पद्धतीने विदेशातून खलाशांना गोव्यात आणतो, त्याच पद्धतीने रेल्वेमधून देशाच्या विविध भागांतील गोमंतकीय गोव्यात येत आहेत. 90 टक्के प्रवाशांकडे गोव्यातील निवासाचा पुरावा आहे. दिल्लीहून राजधानी एक्सप्रेसमधून जे प्रवासी आले होते, त्यात 20 प्रवासी कोरोनाग्रस्त आढळले. त्यामुळे आमच्या विनंतीनुसार येत्या आठवडय़ात राजधानी एक्सप्रेस गोव्यात येणार नाही. निजामुद्दीन एक्सप्रेस येईल. त्या एक्सप्रेसमधून जे प्रवासी आले होते, त्यात कुणी कोरोनाग्रस्त आढळले नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

इटालीमध्ये जे गोमंतकीय आहेत, त्यांना घेऊन येत्या शनिवारी तीन खास विमाने गोव्यात येणार आहेत. रेल्वेमधून आलेल्या प्रवाशांमध्ये जे कोरोना पॉङिाटीव्ह रुग्ण सापडले, त्यांच्या संपर्कात आलेले प्रवासी किंवा त्यांच्यासोबत आलेले प्रवासी या सर्वाना सरकारी सुविधेच्या ठिकाणी निगराणीखाली ठेवले आहे. साडेचारशेहून जास्त व्यक्तींना निगराणीखाली ठेवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

दीड लाख मजुर जाणार

स्वत:च्या राज्यात सुमारे दीड लाख परप्रांतीय मजुर जाऊ पाहत आहेत. मजुरांनी तशी नोंदणी केली आहे. मात्र पश्चिम बंगाल, बिहार अशा काही राज्यांनी अजून मजुरांना स्वत:च्या राज्यात घेण्यासाठी रेल्वे आरक्षित केलेली नाही. आम्ही मध्य प्रदेश, जम्मू काश्मिर, हिमाचल प्रदेश अशा ठिकाणी अनेक रेल्वेंमधून व बसगाडय़ांतूनही दहा हजार मजुर व अन्य लोकांना त्यांच्या गावात पाठवले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

18300 व्यक्तींना दंड

लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा सुरू झाला आहे. सध्या जेवढी शिथिलता आहे, तेवढीच ती राहिल. सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न वापरणो, थुंकणो असे गुन्हे करणा:यांविरुद्ध पोलिस यंत्रणोकडून कारवाई केली जात आहे. साडेअकरा हजार व्यक्तींनी मास्क न घातल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली गेली. 6800 व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्या म्हणून दंड ठोठवला गेला, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

दरम्यान, राज्यातील उद्योगांनी कुणाला सेवेतून कमी करू नये. काहीजण कामगारांना कमी करत आहेत. अशा उद्योगांविरुद्ध सरकार कारवाई करण्याचा विचार करत असल्याचे मुख्यंत्र्यांनी स्पष्ट केले.