६८ वर्षांनंतरही देशात घटनात्मक लोकशाही नाही -न्या. गोपाला गोवडा

स्वातंत्र्यानंतर ६८ वर्षांनंतरही आपल्या देशात घटनात्मक लोकशाही आलेली नसल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश व्ही गोपाला गोवडा यांनी मिरामार पणजी येथे आयोजित स्व थाल्मन परेरा स्मृतीनिमित्त आयोजित पहिल्या व्याख्यानमालेत बोलताना केले. 

पणजी - स्वातंत्र्यानंतर ६८ वर्षांनंतरही आपल्या देशात घटनात्मक लोकशाही आलेली नसल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश व्ही गोपाला गोवडा यांनी मिरामार पणजी येथे आयोजित स्व थाल्मन परेरा स्मृतीनिमित्त आयोजित पहिल्या व्याख्यानमालेत बोलताना केले. 
न्या. गोवडा म्हणाले की स्वातंत्र्यानंतर देशात संसदीय लोकशाही आली, परंतु घटनात्मक, म्हणजे लोकांची लोकशाही मात्र आलीच नाही. अतापर्यंतच्या ६८ वर्षातही ती आणणे शक्य झाले नाही हे ढळढळीत सत्य आहे. सांसदीय लोकशाही व घटनात्मक लोकशाही यात फार फरक आहे. घटनात्मक लोकशाही म्हणजे घटनात नमूद करण्यात आलेल्या तत्वांचा सन्मान करणे त्यांची अंमलबजावणी करणे आहे.  

भारतीय राजघटनेच्या प्रस्तावनेतच नमूद केलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या तत्वाचे पालन करण्यात आलेले नाही आणि ते म्हणजे समानता. 
समानतेचा व्यापक अर्थ समान संधी. वास्तविक ६८ वर्षांनंतरही समानता आलेली नाही. या उलट भेदभावच फैलावत चाललेला दिसत आहे. मग तो भेद भाव जाती धर्माच्या नावावर असो, किंवा  लिंगभेदाच्या बाबतीत असो. महिला सशाक्तीकरणासाठी सरकारने कायदे केले. परंतु अंमलबजावणीचे काय? अजूनही प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी झालेली नाही. विधीमंळातही महिलांना प्रतिनिधीत्व मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे असे ते म्हणाले. 

निधर्मी, सर्वभौम, आणि समाजवादी ही तत्वे घटनेचा मूळ ढाचा असून या ढाच्यालाच धक्का पोहोचलेला आहे. या तत्वांचे  महत्त्व जपले गेले नाही.  उलट जातीयवाद व मूलतत्ववाद उग्र बनताना दिसत आहे. घटनात्मक लोकशाही निर्माण करणे ही स्वातंत्र्योत्तर काळात घटनात्मक प्रक्रियेतून निवडून आलेल्या सरकारांची जबाबदारी असते. आपल्या राजकीय विचारधारा प्रस्थापन करणे हे सरकारचे काम नसते. परंतु आपण पाहिलीती केवळ सांसदीय लोकशाही घटनात्मक किंवा लोकांची लोकशाही आणली गेलीच नाही असे न्यायमूर्ती गोवडा यांनी सांगितले. 

गोव्यात पोर्तुगाल कायदा अजून अस्तित्वात असल्याने पाहून त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. परंतु त्यावर विशेष टीपण्णी त्यांनी केली नाही. देशात राखिवतेला घटना विरोधी मानून आव्हान देण्यात आले तेव्हा पंडित नेहरूनी विशेष घटना दुरूस्ती करून राखिवतेचे रक्षण केल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच जमिनदारी मोडून काढण्यासाठीही नेहरूंनी केलेल्या कामाचा त्यांनी गौरव केला. अखील भारतीय वकील संघटनेच्या गोवा विभागाने मिरामार येथील साळगावकर कायदा महाविद्यालयात हे व्याख्यान आयोजित केले होते.