४० टक्के लोकांना १८ तास पाणी; राज्याला सरासरी बारा तास पाणीपुरवठ्यासाठी प्रयत्न
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 4, 2025 08:58 IST2025-09-04T08:57:40+5:302025-09-04T08:58:21+5:30
पेयजलमंत्री सुभाष फळदेसाई यांची घोषणा
४० टक्के लोकांना १८ तास पाणी; राज्याला सरासरी बारा तास पाणीपुरवठ्यासाठी प्रयत्न
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील ४० टक्के लोकसंख्येला दररोज १८ तासांपेक्षा जास्त वेळ पाणी मिळण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून सरकार योजना आखत आहे. आगामी सहा महिन्यांत हे लक्ष्य निश्चितपणे गाठले जाईल, अशी घोषणा पेयजल खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी केली. तर राज्यातील सर्व जनतेला दररोज सरासरी १२ तास पाणीपुरवठा करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्री फळदेसाई यांनी केलेली घोषणा प्रत्यक्षात उतरल्यास लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पेयजल खात्याची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर मंत्री फळदेसाई यांनी राज्याच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्याची घोषणा केली आहे. मंत्र्यांनी सांगितले की, सद्यःस्थितीत राज्यातील ४५ टक्के लोकांना दररोज ८ तास पाणी मिळते, तर २४ टक्के ग्राहकांना २४ तास पाणी मिळते. त्यांनी असा दावा केला की गोव्यातील फक्त ९ टक्के लोकांना दिवसाला चार तासांपेक्षा कमी वेळ पाणी मिळते. सरकार सर्व लोकांसाठी पुरवठा कालावधी सुधारण्याची योजना आखत आहे.
ते म्हणाले की, दिवसाला ४ तास पाणी मिळविण्यासाठी या लोकांची दमछाक होते. त्यांना रोज १२ तास पाणी देण्याचे उद्दिष्ट कठीण वाटत असले तरी त्यासाठी सरकारकडे प्रभावी योजना तयार आहे. नवीन योजना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी सरकार सार्वजनिक वापरासाठी प्रतिदिन ३२५ दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध करून देईल. राज्यातील ५६० पाणी टाक्यांवर ८०० ते ९०० प्रवाह मीटर बसवण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला. त्यामुळे पाण्याचा वापर आणि त्यातील अंतर याचे निरीक्षण करणे शक्य होणार आहे. या उपाययोजनेचा उद्देश पाण्याची गळती रोखणे हा असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. सध्या राज्यात ४० टक्के पाण्याची गळती होत असल्याचा धक्कादायक खुलासा त्यांनी केला आहे.
१५ दिवसांत सविस्तर अहवाल
राज्यातील पाणी पुरवठ्यातील सुधारणांबाबत पेयजल खात्याच्या अधिकाऱ्यांबरोबर एक आढावा बैठक घेण्यात आली आहे. त्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली. याबाबत, आगामी १५ दिवसांत सविस्तर अहवाल अपेक्षित आहे.
या अहवालाच्या आधारे, सरकार पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी आणि गळतीतून होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी उपाययोजना करेल. पाणी प्रवाह मीटर बसवल्याने वितरण प्रणालीचे अधिक कार्यक्षमतेने निरीक्षण आणि व्यवस्थापन होईल असे ते म्हणाले.