पणजी - गोव्यात बारावीच्या परीक्षांबाबत तीन पर्याय सरकारच्या विचाराधीन आहेत एक तर परीक्षा पूर्णता रद्द करणे, दुसरा पर्याय म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची आहे त्यांना बसू देणे आणि ज्यांना परीक्षा द्यायची नाही त्यांना अंतर्गत गुणांच्या आधारावर पुढच्या वर्गात प्रवेश देणे व दोन्हींचे निकाल एकत्रच जाहीर करणे. याबाबत अंतिम निर्णय आज सायंकाळपर्यंत होईल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
सीबीएसई बोर्डाने बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी आज सकाळी मुख्य सचिव, शिक्षण सचिव, गोवा शालांत व उच्च माध्यमिक मंडळाचे अध्यक्ष, शिक्षण खात्याचे संचालक, उच्च शिक्षण खात्याचे संचालक यांची उच्चस्तरीय बैठक घेऊन या विषयावर चर्चा केली. सीबीएसई बोर्डाने बारावीच्याही परीक्षा रद्द केल्या असल्या तरी अजून अधिकृत कोणताही लेखी आदेश काढलेला नाही. या आदेशाच्या प्रतीक्षेत आम्ही आहोत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
'आणखी ताणून धरायचे नाहीय, आजच होणार फैसला' - मुख्यमंत्री
सीबीएसई तसेच केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्याही आम्ही संपर्कात आहोत. इतर राज्यांच्या शालांत व उच्च माध्यमिक मंडळांनी बारावीबाबत काय निर्णय घेतला आहे हे तपासून आज सायंकाळपर्यंत आम्ही काय तो अंतिम निर्णय घेऊ. कारण परीक्षांचा विषय आम्हाला आणखी ताणून धरायचा नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सावंत पुढे म्हणाले की, वरील तीन पर्यायांवर गेले काही दिवस आम्ही शिक्षणतज्ञ, शाळा प्रमुख, पालक- शिक्षक संघटना तसेच इतर संबंधित घटकांशी सल्लामसलत करीत आहोत. कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या तीन शाखांसाठी इयत्ता बारावीला सुमारे २० हजार विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी नोंदणी केली आहे. विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांना नीट, जेईई, जीसीईटी आदी परीक्षा देऊन पुढील व्यवसायिक अभ्यासक्रम निवडावा लागतो. त्यामुळे या परीक्षांच्या बाबतीतही केंद्राचा काय निर्णय होतो, यावरही आमचे लक्ष आहे. बारावीनंतर उच्च शिक्षणासाठी स्कॉलरशिपचाही विषय येतो त्यामुळे त्याचे काय करावे हादेखील एक प्रश्न आहे. सरकार विविध पर्यायांचा विचार करीत आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, तीन पर्याय आम्ही दिले आहेत परंतु एखाद्या विद्यार्थ्याने जर परीक्षा देणे पसंत केले आणि परीक्षेत त्याला कमी गुण मिळाले तर संबंधित विद्यार्थी नंतर अंतर्गत गुणांवर दावा करू शकणार नाही. अंतर्गत गुणांच्या आधारावर आपल्याला उत्तीर्ण करा, अशी मागणी करू शकणार नाही. ती मान्य केली जाणार नाही. दरम्यान, केंद्राचे नवीन शैक्षणिक धोरण आगामी शैक्षणिक वर्षापासून पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक स्तरावर लागू केले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.