संजिवनी साखर कारखान्याला 101 कोटींचा तोटा

संजिवनी साखर कारखाना अजून नुकसानीत चालत असून वर्षाकाठी 8 ते 9 कोटी तर आतापर्यंत 101 कोटी रुपये नुकसान सोसावे लागल्याची सहकार मंत्री गोविंद गावडे यांनी विधानसभेत दिली आहे. 

ठळक मुद्देसंजिवनी साखर कारखाना अजून नुकसानीत चालत असून वर्षाकाठी 8 ते 9 कोटी तर आतापर्यंत 101 कोटी रुपये नुकसान सोसावे लागले आहे. उसाची लागवड कमी असल्यामुळे कारखान्याची परिस्थिती अशी झाल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. इतर राज्यातून गोव्यात ऊस आणण्याची शक्यता तपासून पाहाण्याची सूचना

पणजी - संजिवनी साखर कारखाना अजून नुकसानीत चालत असून वर्षाकाठी 8 ते 9 कोटी तर आतापर्यंत 101 कोटी रुपये नुकसान सोसावे लागल्याची सहकार मंत्री गोविंद गावडे यांनी विधानसभेत दिली आहे. 

काँग्रेसचे आमदार प्रतापसिंग राणे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. गोव्यातील एकमेव साखर कारखाना असलेला संजिवनी कारखान्याची सद्यस्थिती विचारताना त्यांनी हा कारखाना नफ्यात चालला आहे की नुकसानीत चालला आहे असा प्रश्न केला. त्यावर गोविंद गावडे यांनी आकडेवारी देत हा कारखाना तोट्यात चालल्याचे सांगितले आहे. त्यावर एकूण तोटा हा कारखान्याच्या खर्चापेक्षा अधिक असल्याचे सांगितल्यावर सभागृहात हास्याचा फवाराही उसळला. एकूण नुकसान हे 101 कोटी रुपये असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले होते. 

उसाची लागवड कमी असल्यामुळे कारखान्याची परिस्थिती अशी झाल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. त्यावर इतर राज्यातून गोव्यात ऊस आणण्याची शक्यता तपासून पाहाण्याची सूचना केली. ती सूचना विचारात घेतानाच ऊसाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी उपाय योजना आणि इतर काही शक्यता तपासणार असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. त्यावर अभ्यास करण्यासाठी सल्लागारही नेमण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे ते म्हणाले. 

दरम्यान संजिवनी साखर कारखान्याचा मुद्दा  हा सहकार खात्याशी निगडीत नसून तो कृषी खात्याशी निगडीत असल्याचे गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले. विशेष अधिसूचना काढून तो कृषी खात्यात सामील करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. परंतु याबाबतची वस्तुस्थिती तपासून पाहिली जाईल असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले आहे. 

गोव्यात 1300 पोलिसांची भरती होणार, महिन्याभरात जाहिरात - मुख्यमंत्री

राज्यात एकूण 1 हजार 800 पोलिसांची संख्या कमी आहे. येत्या महिन्यात 1 हजार 300 पोलिसांची भरती करण्यासाठी जाहिरात दिली जाईल, भरतीवेळी वयाची अटही थोडी शिथिल केली जाईल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी विधानसभेत जाहीर केले. महिला पोलीस उपनिरीक्षकांची जास्त गरज असून सगळी रिक्त पदे भरली जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनी याबाबतचा मूळ प्रश्न विचारला होता. मडगाव पोलीस स्थानकाला पोलिसांची संख्या कमी पडते. तिथे जे पोलीस मंजूर झाले आहेत, त्यापैकी 56 पोलीस हे अन्य डय़ुटीसाठी मडगाव पोलीस स्थानकापासून दूर असतात. ते पोलीस स्थानकावर असत नाहीत. मडगावला 32 पोलीस संख्येने कमी आहेत, असे कामत यांनी सांगितले. फातोर्डाला नवे पोलीस स्थानक सुरू झाल्यानंतर मडगावच्या पोलिसांची संख्या कमी झाली, असे उत्तरादाखल बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले व मडगावसाठी निश्चितच ज्यादा पोलीस बळ पुरविले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तथापि, राज्यभर पोलिसांची संख्या कमी आहे. राज्यातील सर्व 28 पोलीस स्थानकांसाठी जेवढे पोलीस मंजूर झाले होते, त्यापेक्षा पोलिसांची संख्या कमीच आहे. यामुळेच पोलीस भरती लवकर केली जाईल. यापूर्वी प्रशिक्षणासाठी गेलेले 119 पोलीसही लवकरच सेवेत रुजू होतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.