वर्ष उलटले, मात्र अनुदान मिळेना!

१००टक्के अनुदानावर डिझेल इंजिन व एचडीपीई पाईप योजनेंतर्गत कुरखेडा तालुक्यातील ७२ आदिवासी शेतकºयांची निवड करण्यात आली होती. मंजूर यादी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने ४ जानेवारी २०१९ ला लाभार्थ्यांचे सात-बारा, बँक पासबुक झेरॉक्स प्रत, १०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर, मोबाईल क्रमांक व आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात आली.

ठळक मुद्देडिझेल इंजिन व पाईप योजना : कुरखेडा तालुक्यातील आदिवासी लाभार्थी वंचित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कुरखेडा : आदिवासी शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने विविध योजना राबविल्या जात आहेत. यातीलच एक योजना म्हणजे डिझेल इंजिन व एचडीपीई पाईप. १०० टक्के अनुदानावर असलेल्या या योजनेचे ७२ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव वर्षभरापूर्वी मंजूर झाले. परंतु त्यांना अद्यापही इंजिन व पाईपचा लाभ देण्यात आला नाही. हे शेतकरी अनुदान मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
१००टक्के अनुदानावर डिझेल इंजिन व एचडीपीई पाईप योजनेंतर्गत कुरखेडा तालुक्यातील ७२ आदिवासी शेतकºयांची निवड करण्यात आली होती. मंजूर यादी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने ४ जानेवारी २०१९ ला लाभार्थ्यांचे सात-बारा, बँक पासबुक झेरॉक्स प्रत, १०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर, मोबाईल क्रमांक व आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात आली. त्यानंतर येथील उपप्रादेशिक कार्यालयाने ११ जुलै २०१९ ला प्रत्येक मंजूर लाभार्थ्यांना पत्र पाठवून डिझेल इंजिन व एचडीपीई पाईपाची मंजूर रक्कम आपल्या बँक खात्यावर आॅनलाईन टाकण्यासाठी बँकखाते पासबुक, आधारकार्ड क्रमांक व आधारकार्ड लिंक मोबाईल क्रमांक, बँकेचा आयएफसी कोड, जन्मतारीख व जातीच्या प्रमाणपत्राची मागणी केली. त्यानुसार कागदपत्रे सादर करण्यात आली. कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर लगेच तुमच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र एक वर्षाचा कालावधी उलटूनही लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा झाली नाही. १०० टक्के अनुदानावरील इंजिन व पाईपच्या लाभापासून शेतकरी वंचित आहेत. त्यामुळे लाभार्थी शेककºयांमध्ये रोष आहे.

डीबीटीमुळे पं. स. स्तरावर साहित्य येणे बंद
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रॉन्सफर सिस्टीममुळे शासनस्तरावरून मंजूर झालेल्या वस्तूंचे अनुदान लाभार्थ्याच्या थेट बँक खात्यात जमा केले जातात. त्यामुळे आदिवासी विकास प्रकल्प, पंचायत समिती, कृषी विभाग स्तरावर कृषी उपयोगी साहित्य येणे बंद झाले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकºयांना लाभ मिळणेही कठिण झाले आहे. ज्या शेतकºयांना साहित्याची गरज असते अशांना सुरूवातीला संबंधित कार्यालयाकडे अर्ज सादर करावा लागतो. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर संबंधित कार्यालयाकडून लाभार्थ्याला वस्तू खरेदीचा आदेश दिला जातो. लाभार्थ्यांनी बिल सादर केल्यानंतर विशिष्ट अनुदान त्याच्या बँक खात्यावर संबंधित विभागाकडून जमा केले जाते. त्यामुळे अनेक शेतकरी सुरूवातीला साहित्य खरेदी करीत नाही.