५०० गावांवर पाणी टंचाईचे संकट

गडचिरोली हा नद्यांचा जिल्हा असला तरी यावर्षी जिल्ह्यावर पाणी टंचाईचे संकट मोठ्या प्रमाणावर कोसळण्याची शक्यता आहे.

नद्या आटल्या : पाणी पुरवठा योजनांवरही थकबाकीचा भार; महावितरणाने वीज कापली
गडचिरोली : गडचिरोली हा नद्यांचा जिल्हा असला तरी यावर्षी जिल्ह्यावर पाणी टंचाईचे संकट मोठ्या प्रमाणावर कोसळण्याची शक्यता आहे. अनेक गावात हातपंप बंद पडले असून महिलांची पाण्यासाठी परिसरातील जलस्त्रोतांवर गर्दी झाली आहे. दुर्गम भागात ही परिस्थिती गंभीर स्वरूपात आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात वैनगंगा, गोदावरी, प्राणहिता, इंद्रावती, पामुलगौतम या मोठ्या नद्यांसह १० ते १५ उपनद्या आहेत. या नद्यांच्या पाण्यावर अनेक तालुका मुख्यालय व मोठ्या गावांच्या पाणी पुरवठा योजना अवलंबून आहेत. गेल्यावर्षी गडचिरोली जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. त्यामुळे जानेवारीच्या अखेरीसच नद्या कोरड्या झाल्या. गडचिरोली शहरासह २५ गावांना वैनगंगा नदीतून पाणी पुरवठा होतो. गडचिरोली शहराच्या पाणी पुरवठ्यावरही परिणाम झाला असून तलाव गावात असतानाही अनेक विहिरींची पाणी पातळी आता खोल जाऊ लागली आहे. दुर्गम भागातही आता नागरिकांची पाण्यासाठी पायपीट सुरू आहे. ग्रामपंचायतींनी पाणीपट्टी कराचा भरणा न केल्यामुळे आलापल्लीसारख्या मोठ्या गावातील पाणी पुरवठा मागील १५ दिवसांपासून बंद आहे. अहेरी, भामरागड, एटापल्ली, धानोरा, कोरची, कुरखेडा, सिरोंचा आदी तालुक्यात अनेक गावांमध्ये बोअरवेल नादुरूस्त असल्याने त्यातून पाणी नागरिकांना मिळत नाही. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांची लांब अंतरावर पायपीट होत आहे. यावर्षी जवळपास ५०० गावांवर पाणी टंचाईचे संकट आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

आमदारांचा पाणी टंचाईवर विधानसभेत टाहो
गडचिरोली जिल्ह्याच्या या गंभीर पाणी प्रश्नावर आरमोरीचे आमदार क्रिष्णा गजबे यांनी विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यात त्यांनी कोरची तालुक्यात कोहका, रानटोला, टवेटोला या गावांमध्ये पाणी पुरवठा करण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना नाही. एकही विहीर व हातपंप नाही. तसेच एटजाल, बोटेझरी, नारकसा, मुंडीपार, कुणारा आदी कोरची तालुक्यातील गावांमध्ये केवळ एक-एक हातपंप आहे. काही गावांतील हातपंप नादुरूस्त आहे. तसेच सुरवाही, चिमनटोला, विहीरटोला, गडली, चितेकनार, टेकामेटा, रामसायटोला या गावांमध्येही हातपंप नादुरूस्त आहे. येथे उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी विधानसभेत केली होती. प्रशासनाकडून पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी अद्याप उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाही.