३४५ गावात जलयुक्त शिवार
By Admin | Updated: January 20, 2015 00:04 IST2015-01-20T00:04:53+5:302015-01-20T00:04:53+5:30
राज्य शासनाने टंचाईग्रस्त व टंचाईसदृश गावांसाठी जलयुक्त शिवार अभियान ही नवी योजना कार्यान्वित केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाचा आराखडा तयार

३४५ गावात जलयुक्त शिवार
गडचिरोली : राज्य शासनाने टंचाईग्रस्त व टंचाईसदृश गावांसाठी जलयुक्त शिवार अभियान ही नवी योजना कार्यान्वित केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाचा आराखडा तयार केला असून जिल्ह्यातील ३४५ गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत सात विभागांद्वारे जलसंधारणाची कामे केली जाणार आहेत.
जलयुक्त शिवार अभियानाच्या आराखड्यानुसार अस्तित्वात व मंजूर असलेल्या योजनेंतर्गत बाराही तालुक्यात ३४५ गावांमध्ये एकूण दोन हजार ५१९ जलसाठे निर्मितीचे काम होणार आहे. यामध्ये कृषी विभागाच्या वतीने एक हजार ४५४, वन विभागातर्फे ३५०, पंचायत समितीतर्फे ५९६, जि.प.च्या लघु सिंचन विभागाद्वारे १००, जि.प.च्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत दोन आणि लघु सिंचन विभागातर्फे १५ कामे केली जातील. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गंत ३४५ गावांमध्ये नव्याने तीन हजार १५१ जलसंधारणाची कामे करण्यात येणार आहेत. यामध्ये कृषी विभागातर्फे एक हजार ३७४, वन विभागातर्फे एक हजार १२, पंचायत समितीतर्फे ६६०, जि.प. लघु सिंचन विभागातर्फे ७०, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातर्फे चार, लघु सिंचन विभागातर्फे २५, लघु पाटबंधारे विभागातर्फे सहा कामे घेण्यात येणार आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील ३४५ गावांत अस्तित्वात असलेल्या जलस्रोतांची दुरूस्ती व बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. दुरूस्ती व बळकटीकरणाची १७१ कामे घेण्यात येणार आहेत. तिन्ही प्रकारचे मिळून एकूण पाच हजार ८४१ जलसंधारणाची कामे करण्यात येतील. या कामांसाठी सातही विभागांकडे सद्य:स्थितीत १६ हजार ४८.९१ लाखांचा निधी उपलब्ध असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.
राज्यात सतत उद्भवणारी पाणी टंचाई विचारात घेऊन ‘सर्वांसाठी पाणी’ टंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९ अंतर्गत जलयुक्त शिवार अभियान राज्य शासनाने हाती घेतले आहे. २०१४-१५ मध्ये भूजल पातळीत जास्त घट झालेल्या राज्यातील १८८ तालुक्यातील २ हजार २३४ गावे तसेच शासनाने टंचाई परिस्थिती जाहीर केलेल्या २२ जिल्ह्यातील १९ हजार ५९ गावांमध्ये हे अभियान राबविण्यात येत आहे. भविष्यात राज्याच्या उर्वरित भागात पाणी टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्यावरही भर दिला आहे.
(स्थानिक प्रतिनिधी)