लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : पेसा कायद्यांतर्गत ग्रामसभांना मिळालेल्या सामूहिक वनहक्काच्या पट्ट्यांमधील परिपक्व झालेला बांबू तोडून त्याची विक्री करण्यासाठी वनहक्क समित्यांना वन विभागाने मदत करावी, आणि किती बांबूची विक्री झाली याचा मासिक अहवाल सादर करावा, असे निर्देश अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी (एपीसीसीएफ) राज्यातील सर्व वनसंरक्षकांना दिले होते. पण प्रत्यक्षात ग्रामसभांकडून याबाबतची माहितीच वनविभागाला दिली जात नसल्यामुळे वनविभागही बांबू निष्कासनाबद्दलच्या पुरेपूर माहितीपासून अनभिज्ञ आहे. ग्रामसभांनी एक प्रकारे वनविभागाला बेदखल केल्याने जंगलाचा ऱ्हास तर होत नाही ना? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
वनहक्क कायद्यांतर्गत राज्यभरातील आदिवासीबहुल गावांना वनहक्क पट्ट्यांचे वितरण झाले आहे. या पट्ट्यांमधील वनोपज गोळा करण्याचे अधिकार संबंधित गावांना देण्यात आले आहेत. बांबू हा सुद्धा वनोपजामध्ये मोडत असल्याने बांबू तोडून त्याची विक्री करण्याचे अधिकार ग्रामसभांना मिळाले आहेत. मात्र नेमका कोणता बांबू तोडावा, तो कसा तोडावा याबाबतचे तांत्रिक ज्ञान स्थानिक नागरिकांना नाही. चुकीच्या पद्धतीने तोडणी झाल्यास बांबूचे जंगल नष्ट होण्याचा धोका आहे. तसेच अपरिपक्व बांबूला योग्य भाव व बाजारपेठ मिळत नसल्याचे वन विभागाच्या लक्षात आले. त्यामुळे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) यांनी ११ मार्च २०२० रोजी राज्यातील सर्व मुख्य वनसंरक्षक यांच्या नावाने पत्र निर्गमित करून ग्रामसभांना बांबू निष्कासनासाठी मदत करण्याचे निर्देश दिले.
बांबूचे जंगल प्रामुख्याने गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यातच असल्याने या दोन जिल्ह्यांसाठी सदर पत्र अतिशय महत्त्वाचे आहे. ग्रामसभांना वन विभागाने तांत्रिक मार्गदर्शन करून बांबू विक्रीस सहकार्य करावे, बांबू विक्रीतून गोळा झालेला पैसा संबंधित वनहक्क व्यवस्थापन समितीच्या खात्यामध्ये गोळा करावा, आणि त्याबाबतची माहिती प्रत्येक महिन्याला अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) कार्यालयाकडे सादर करावी, असे त्या पत्रात नमूद आहे. मात्र गडचिरोली वनवृत्त कार्यालयाकडे याबाबतची माहितीच उपलब्ध नाही. चालू वर्षातील माहिती तर सोडाच मागील वर्षीची माहितीसुद्धा उपलब्ध नसल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
वनहक्क पट्ट्यांतर्गत गौण वनोपज गोळा करून विक्री करण्याचे अधिकार ग्रामसभांना आहेत. पण हे करताना ग्रामसभांनी वनविभागाची मदत आणि मार्गदर्शन घेणे अपेक्षित आहे. ते तांत्रिक मार्गदर्शन घेत नसल्याने काही अपरिपक्व बांबूचीही कटाई होते. ग्रामसभांनी आमची मदत घ्यावी यासाठी आमचा प्रयत्न असतो. मात्र ते मदत तर घेत नाहीच, पण वनविभागाने मागितलेली बांबू निष्कासनाची माहितीही देत नाही. ग्रामसभांनी वनपरिक्षेत्र स्तरावर समन्वय ठेवल्यास त्यांचा फायदा होण्यासोबत अनावश्यक जंगलाची कटाई थांबेल.- एस.व्ही.रामाराममुख्य वनसंरक्षक, प्रादेशिक वनवृत्त गडचिरोली