तेंदूपत्ता पलटाईच्या कामात बालमजुरांचा वापर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 31, 2020 05:00 AM2020-05-31T05:00:00+5:302020-05-31T05:01:28+5:30
अहेरी तालुक्यासह गडचिरोली जिल्ह्यात तेंदूपत्ता संकलनाचे काम सुरू आहे तर काही ठिकाणी हे काम आटोपले आहे. तेंदूपत्ता संकलनाचे काम झाल्यावर तेंदूपुडे पलटविणे, त्याची योग्यरित्या मांडणी करणे, तसेच त्यावर पाण्याचा वापर करणे आदी कामे करावी लागतात.
श्रीधर दुग्गीरालापाठी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कमलापूर : कोरोना संचारबंदीचा फायदा घेत अहेरी तालुक्यातील ग्रामसभा व तेंदूपत्ता कंत्राटदारांनी आपसात संगणमत करून तेंदू मजुरांचे आर्थिक शोषण करीत आहे. याशिवाय तेंदूपुडे पलटाईच्या कामासाठी बाल मजुराचा वापर केला जात आहे. मात्र या गंभीर प्रकाराकडे प्रशासकीय यंत्रणेचे दुर्लक्ष होत आहे.
अहेरी तालुक्यासह गडचिरोली जिल्ह्यात तेंदूपत्ता संकलनाचे काम सुरू आहे तर काही ठिकाणी हे काम आटोपले आहे. तेंदूपत्ता संकलनाचे काम झाल्यावर तेंदूपुडे पलटविणे, त्याची योग्यरित्या मांडणी करणे, तसेच त्यावर पाण्याचा वापर करणे आदी कामे करावी लागतात. मात्र कमलापूर परिसरात रेपनपल्ली व कमलापूर युनिटमध्ये तेंदूपुडे पलटाईच्या कामासाठी बाल मजुरांचा सर्रास वापर केला जात आहे. त्यांना अत्यल्प मोबदला देऊन त्यांची आर्थिक लूट करीत असल्याचे दिसून येत आहे.
बालकांना कामावर ठेवू नये, असा कायदा आहे. मात्र हा कायदा पायदळी तुडवत कंत्राटदार बालकांना कामावर ठेवत आहेत. बालमजुरी विरोधी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित कंत्राटदारावर जिल्हा प्रशासनाने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. कोरोनाच्या संचारबंदीच्या काळात मजुरांना रोजगार देण्याचा शासन व प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. मात्र तेंदू हंगामात परिस्थिती याउलट दिसत आहे. १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या सज्ञान मजुरांना तेंदू हंगामात काम न देता बालमजुराचा वापर केला जात आहे. १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या मजुरांना तेंदूपुडे पलटाईच्या कामास घेतल्यास त्यांना योग्य मोबदला द्यावा लागतो. स्वत:चे पैसे वाचविण्यासाठी कंत्राटदार बालमजुरांना कामावर घेत आहे. आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असलेल्या कुटुंबातील अनेक लहान मुले, मुली तेंदूपुडे पलटाईच्या कामावर जात आहेत. कमलापूर व रेपनपल्ली या दोन्ही युनिटचे काम तेलंगणा येथील दोन कंत्राटदाराने घेतले आहे.
सेटिंग पद्धतीने झाला लिलाव
दरवर्षी प्रमाणे यंदा वृत्तपत्रात रितसर जाहिरात प्रकाशित करून ग्रामसभांनी तेंदू घटकाची लिलाव प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक होते. मात्र कोरोनाच्या संचारबंदीचा फायदा घेत अहेरी तालुक्यातील ग्रामसभा व तेलंगणातील तेंदू कंत्राटदारांनी आपसात संगणमत करून सेटिंग पद्धतीने लिलाव प्रक्रिया आटोपून घेतली. तेंदू घटकाचा दर काय, तेंदू संकलन मजुरीचा दर काय, याबाबत मजुरांना व ग्रामस्थांना कुठलीही माहिती नाही. ग्रामसभेचे मोजके पदाधिकारी यात सहभागी आहेत.
ग्रामसभांचे लेखा परीक्षण आवश्यक
कायद्याने वनोपजाची मालकी, व्यवस्थापन व विक्री करण्याचे अधिकार अनुसूचित जमाती क्षेत्रातील ग्रामसभांना आहे. ग्रामकोषच्या माध्यमातून तेंदू व इतर वनोपजाचा व्यवहार ग्रामसभांमार्फत केला जातो. मात्र ग्रामसभांना तेंदू, बांबू व इतर वनोपजाचे व्यवस्थापन व विक्रीच्या माध्यमातून किती नफा झाला, रोजगाराचे प्रमाण काय, निधीचा विनियोग कसा याबाबत ग्रामस्थांमध्ये अनभिज्ञता आहे. त्यामुळे ग्रामसभांचे लेखा परीक्षण होणे आवश्यक आहे.