अनधिकृत २२२ घरांना संरक्षण

प्लॉट अकृषक न करताच तसेच नगर परिषदेची परवानगी न घेताच ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी बांधलेली घरे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

गडचिरोली शहरातील स्थिती : ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची घरे होणार नियमित
गडचिरोली : प्लॉट अकृषक न करताच तसेच नगर परिषदेची परवानगी न घेताच ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी बांधलेली घरे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याचा लाभ गडचिरोली शहरातील २२२ घरांना मिळणार आहे.
नगर परिषद क्षेत्रात घर बांधायचे असल्यास ज्या ठिकाणी घर बांधले जाते. सदर जागा अकृषक करून त्याचे प्लॉट पाडणे आवश्यक आहे. मात्र अकृषक करताना बांधकाम विभागाचे सर्वच नियम पाळावे लागतात. नाली बांधकाम, रस्ता, ओपन स्पेस सोडावी लागते. यामध्ये बरीच जागा जात असल्याने प्लॉटची संख्या कमी होते. त्यामुळे काही प्लॉटधारक अकृषक न करताच प्लॉटची विक्री करतात. अकृषक न झालेले प्लॉट तुलनेने स्वस्त पडतात. त्याचबरोबर नगर परिषदेची परवानगी घेण्यासाठी येणारा ४० ते ५० हजार रूपयांचा खर्चही वाचतो. त्यामुळे अकृषक न झालेले प्लॉट घेण्याकडे नागरिकांचा सर्वाधिक ओढा राहते.
गडचिरोली शहरात सद्य:स्थितीत २२२ घरांचे बांधकाम अकृषक न करताच झाले असल्याची नोंद नगर परिषदेकडे आहे. नगर परिषदेच्या दृष्टीने सदर बांधकाम अवैध आहे. नगर परिषद प्रशासन घर मालकाला याबाबत नोटीस पाठविते. मात्र कोणतीही कारवाई करू शकत नसल्याने ही घरे बिनधास्तपणे शहरात उभी आहेत. राज्य शासनाने आठ दिवसांपूर्वी निर्णय घेऊन ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी ज्या घरांचे बांधकाम झाले आहे. या घरांवर योग्य तो शुल्क आकारून नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण प्राप्त झाले आहे. नगर परिषद मात्र या बांधकामांना अधिकृत करताना घर बांधणीचा शुल्क वसूल करणार आहे.

घरांची संख्या ५०० पेक्षा अधिक
प्लॉट अकृषक असल्याने नगर परिषदेची परवानगी न घेताच बांधलेल्या घरांची संख्या केवळ २२२ असल्याची नोंद नगर परिषदेकडे आहे. मात्र प्रत्यक्षात घरांची संख्या ५०० पेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे.
नगर परिषदेच्या मार्फतीने दरवर्षी अवैध घरांच्या बांधकामाबाबत मोहीम उघडून सर्वे करणे आवश्यक आहे. मात्र दरवर्षी सर्वे करण्यात येत नाही. ज्या कर्मचाऱ्यांवर अवैध बांधकामाच्या सर्वेची जबाबदारी आहे. ते कर्मचारी घर बसल्याच अहवाल सादर करतात. त्यामुळे घरांची संख्या कमी असल्याचे दिसून येत आहे.

सुविधा मिळाल्याने परवानगीकडे दुर्लक्ष
अतिक्रमित जागेत, अकृषक न करताच घरे बांधणे कायद्याने चुकीचे आहे. मात्र नगर परिषद अशा घरांना एका वर्षात वीज, पाणी पुरवठा, रस्ता, नाली आदी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देते. त्यामुळे या क्षेत्रात घर बांधणाऱ्या नागरिकांचे कोणतेच काम अडत नाही. परिणामी जास्त किमतीचा अकृषक प्लॉट घेऊन नगर परिषदेकडे परवानगीसाठी ३० ते ५० हजार रूपयांचा शुल्क भरण्यास घरमालक तयार होत नाही व नगर परिषदेच्या नोटीसलाही जुमानत नसल्याचे दिसून येत आहे.