घनदाट जंगल झाले उजाड माळरान

जंगल व वन्य जीवांच्या संरक्षणासाठी शासनाने स्वतंत्र वन विभाग स्थापन करून त्यात हजारो कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली. मात्र मागील काही दिवसांपासून या कर्मचाऱ्यांकडे अतिरिक्त

प्रदीप बोडणे - वैरागड
जंगल व वन्य जीवांच्या संरक्षणासाठी शासनाने स्वतंत्र वन विभाग स्थापन करून त्यात हजारो कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली. मात्र मागील काही दिवसांपासून या कर्मचाऱ्यांकडे अतिरिक्त कामाचा भार वाढला असल्याने जंगल संरक्षणाकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. परिणामी जंगल तोड वाढून घनदाट जंगल असलेली जागा आता उजाड माळरान दिसू लागली आहे.
पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यात झाडांचे अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. मात्र वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जंगलाची तोड करण्यात आली. परिणामी पर्यावरणाचे संतुलन बिघडण्यास सुरूवात झाली. प्रत्येक देशात किमान ३३ टक्के जंगल आरक्षित ठेवावे, असा आंतरराष्ट्रीय कायदा करण्यात आला असून त्यानुसार केंद्र शासनानेही प्रत्येक राज्याला किमान ३० टक्के जंगल ठेवण्याचे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
राज्याच्या आरक्षित जंगलाचा भार विदर्भावर त्यातही गडचिरोली जिल्ह्यावर आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण भूभागाच्या ७८ टक्के भूभागावर जंगल आहे.
या जंगलाचे संरक्षण करण्यासाठी शेकडो अधिकारी व हजारो वनकर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या वनकर्मचाऱ्यांचे जंगल व वन्य जीवांचे संरक्षण करणे हे मुख्य काम असतानाही त्यांना या व्यतिरिक्त इतर कामांनाही जुंपले जात आहे. त्यामुळे वन कर्मचाऱ्यांचे जंगल संरक्षणाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. याचा फायदा वन तस्करांनी घेण्यास सुरूवात केली आहे.
वन कर्मचाऱ्यांकडे महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेततळे तयार करणे, टीसीएमची कामे, दुधाळ जणावरे, बैलगाडींचे वाटप, गॅस वितरण, निर्धुर चूल, लाख उत्पादन, अगरबत्ती प्रकल्प आदींच्या कामाचे नियोजन व देखरेख त्यांच्याकडे सोपविली आहे. रात्रंदिवस वन कर्मचारी याच कामामध्ये गुंतले राहत असल्याने मुख्य कामाकडे दुर्लक्ष होत चालले आहे. वन विभाग जंगल संरक्षणाऐवजी रोजगार देणारे कार्यालय बनले आहे.
एका अर्थाने हे काम चांगले असले तरी वनकर्मचाऱ्यांना एकदमच या कामामध्ये व्यस्त ठेवल्यामुळे त्याचे दुष्परिणामसुध्दा दिसू लागले आहेत. या बाबीकडे वनाधिकाऱ्यांनी गंभीरतेने लक्ष देऊन वन कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा अतिरिक्त बोजा कमी करून त्यांच्याकडे जंगल संरक्षणाचीच मुख्य जबाबदारी देण्यात यावी, अशी मागणी पर्यावरण पे्रमींकडून केली जात आहे.