‘ग्रामवन’साठी वनविभागाचा दबाव नाही

भारतीय वनअधिनियम १९२७ चे कलम २८ मधील तरतुदीनुसार जी वने संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांना संयुक्त वनव्यवस्थापनाकरीता देण्यात आली आहे. अशी वने ‘ग्रामवन’ म्हणून अभिहस्तांकित

गडचिरोली : भारतीय वनअधिनियम १९२७ चे कलम २८ मधील तरतुदीनुसार जी वने संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांना संयुक्त वनव्यवस्थापनाकरीता देण्यात आली आहे. अशी वने ‘ग्रामवन’ म्हणून अभिहस्तांकित करण्यास महसूल व वनविभागाला मान्यता मिळाली आहे. या अनुषंगाने वनविभागाने कार्यवाही सुरू केली आहे. मात्र काही अशासकीय संस्था गावकऱ्यांवर ठराव पारित न करण्याबाबत गैरसमज निर्माण करीत आहेत. ग्रामवनासाठी ग्रामसभेत ठराव मंजूर होणे आवश्यक आहे. ग्रामवन हे गावकऱ्यांच्या इच्छेवर अवलंबून असून ग्रामवन घोषीत करण्यासाठी वनविभाग गावकऱ्यांवर दबाव टाकू शकत नाही, अशी माहिती गडचिरोली वनविभागाच्या उपवनसंरक्षक श्रीलक्ष्मी अण्णाबत्तुला यांनी गुरूवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी माहिती देताना श्रीलक्ष्मी अण्णाबत्तुला म्हणाल्या, गावांना हक्क मिळवून देण्याकरीता वनविभागाने पुढाकार घेतला असून ग्रामवनासाठी वनकर्मचारी प्रत्येक गावात जाऊन लोकांना माहिती देत आहेत. ग्रामवन नियम लागू करण्याकरीता ग्रामसभेत जोपर्यंत ठराव मंजूर होत नाही तोपर्यंत ग्रामवन घोषीत करता येत नाही. तसेच या अनुषंगाने पुढील १० वर्षाचा सुक्ष्म आराखडा तयार करण्याची प्रक्रियाही करता येत नाही, असेही श्रीलक्ष्मी अण्णाबत्तुला यांनी यावेळी सांगितले.
ग्रामसभेत ठराव घेऊनच ‘ग्रामवन’ व्यवस्थापन समिती तयार करण्याची कारवाई वनविभागाला करता येणे शक्य आहे. ग्रामसभेत ठराव मंजूर झाल्यास शासन निर्णयाप्रमाणे शुन्य अतिक्रमण, नैसर्गिक पुनरूत्पादनात वाढ, आगीच्या क्षेत्राचे प्रमाण ५ टक्क्यापेक्षा कमी, वनीकरणातील जीवंत रोपांचे प्रमाण ६० टक्क्यापर्यंत कमी, चराई बंदी, कुऱ्हाड बंदी आदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या अटीवरच ग्रामवन घोषीत करता येते, असे शासन निर्णयात नमूद आहे. या अटीपैकी कमीतकमी ३ अटी पूर्ण करीत असलेल्या गावानाच ग्रामवन म्हणून घोषीत केले जाणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. ग्रामवन घोषीत करण्यासाठी काही दिवसापूर्वी वनविभागाच्यावतीने वनकर्मचाऱ्यांची कार्यशाळा घेण्यात आली. ग्रामवनाची संकल्पना राबविणारा गडचिरोली जिल्हा हा देशात पहिला जिल्हा आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. (स्थानिक प्रतिनिधी)