झिंगानूर परिसरातील बंधारा दुरुस्ती नाही

गंजलेल्या खांबाने अपघाताचा धोका

गडचिराेली : येथील काही वॉर्डांत रस्त्यालगत विद्युत खांब गंजले आहेत. सदर खांब कोसळून अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हा खांब बदलण्याची मागणी होत आहे. जिल्हाभरात अशा प्रकारचे गंजलेले शेकडो खांब आहेत. त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे. मात्र, या समस्येकडे शासन व प्रशासनाचे कायम दुर्लक्ष हाेत आहे.

सौरदिव्यांसाठी नव्याने बॅटऱ्या उपलब्ध करा

आष्टी : विद्युत वाचविण्यासाठी ग्रामीण भागामध्ये ग्रामपंचायतींनी सौरदिवे लावले आहेत. मात्र, यातील बहुतांश सौरदिव्यांच्या बॅटऱ्या चोरीला गेल्या आहेत. त्यामुळे सौरदिवे केवळ शोभेच्या वस्तू बनल्या आहेत. त्यामुळे नव्याने बॅटऱ्या द्याव्यात, अशी नागरिकांकडून मागणी आहे.

वनहक्क पट्ट्यापासून नागरिक वंचित

कोरची : शासनाने वनहक्क अधिनियम २००६ अन्वये वनजमिनीचे पट्टे देण्याचे धोरण अमलात आणले आहे. मात्र, कागदपत्रांच्या अटींमुळे अद्यापही जिल्ह्यातील अनेक गरजू व गरीब नागरिक वनहक्काच्या पट्ट्यापासून वंचित असल्याचे दिसून येत आहे. वारंवार याबाबत पाठपुरावा करूनही कार्यवाही झाली नाही.

चातगावात कव्हरेजची समस्या भारी

धानोरा : तालुक्यातील चातगाव येथील मोबाइल टॉवर व्यवस्थित काम करत नसल्याने कव्हरेज मिळत नाही. त्यामुळे चातगाव परिसरातील मोबाईलधारक त्रस्त झाले असून, टॉवर दुरुस्ती करण्याची मागणी होत आहे. येथील बिघाडाच्या दुरुस्तीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. माेबाईलधारक उंच जागेवर जावून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहे.

धोडराज मार्गावर खड्डे, वाहनधारक त्रस्त

भामरागड : भामरागडवरून धोडराज पाच कि.मी. अंतरावर आहे. दरम्यानच्या मार्गावर खड्डे पडले आहेत. मागील सात वर्षांपासून या मार्गाची दुरुस्तीच करण्यात आली नाही. धोडराजवासीय भामरागड येथे शासकीय कामानिमित्त येतात. त्यामुळे या मार्गाची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. मागील वर्षी या मार्गाच्या दुरावस्थेत आणखी भर पडली. अहेरी उपविभागाच्या विकासासाठी निधी येत असला तरी त्याचा विनियाेग दिसून येत नाही.

कुपोषित भागामध्ये परसबाग योजना राबवा

गडचिरोली : आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण अत्याधिक असल्याने शासनाने त्यावर भाजीपाला व फळरोपांचा उपाय शोधला. आदिवासी कुटुंबांना परसबागेत फळझाड व भाजीपाला लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणारी योजना राबविली जात होती. आता मात्र या योजनेकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. सदर योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी पाठपुराव्याची गरज आहे.