सीमावर्ती भागातील गावांत ना पक्के रस्ते, ना वीज
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 18, 2025 14:52 IST2025-02-18T14:51:28+5:302025-02-18T14:52:37+5:30
Gadchiroli : ५० गावे सीमावर्ती भागात असून येथे मूलभूत सुविधा नाहीत.

There are no paved roads or electricity in the villages in the border areas.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सिरोंचा : तालुका मुख्यालयापासून ७० किमी अंतरावर असलेले कोर्ला गाव छत्तीसगड सीमेलगत आहे. ते आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके उलटली; परंतु कोर्ला आणि परिसरातील कर्जेल्ली, रमेशगुडम, किष्टयापल्ली आणि पुल्लीगुडम आदी गावांचा विकास झालेला नाही. ही गावे अजूनही पक्क्या रस्त्यांच्या प्रतीक्षेतच आहेत. लवकर सुविधा न दिल्यास आंदोलन करणार, असा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.
कोर्ला परिसरात पक्के रस्ते नसल्याने या गावांमध्ये प्रशासनातील कोणतेच अधिकारी किंवा कर्मचारी सहज पोहोचू शकत नाहीत. त्यामुळे शासनाच्या योजनांचा लाभही या भागांतील नागरिकांना मिळत नाही. ही गावे मूलभूत सोयीसुविधांच्या लाभापासून वंचित आहेत. या गावांतील नागरिकांच्या विकासासाठी योग्य उपाययोजना कराव्या, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी केली आहे. शासनाच्या वतीने दरवर्षी दुर्गम गावासाठी निधी उपलब्ध केला जातो. परंतु सदर निधी कुठे मुरतो, असा सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे.
अधिकाऱ्यांची दिशाभूल
जिल्हाधिकारी नियमित आढावा घेत असले तरी संबंधित तालुका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी जिल्हाधिका-यांना चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करतात. संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.
प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह
निवडणुकीच्या वेळी मतांसाठी आश्वासनांचा पाऊस पाडणारे लोकप्रतिनिधी आता कुठे आहेत? मर्त मागण्यासाठी येणारे नेते आता या गावांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी पुढे का येत नाहीत? असा सवाल नागरिकांचा आहे.
शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा मिळेना
- कोर्ला परिसरातील गावांमध्ये शाळा आणि आरोग्य केंद्र असल्याचे कागदोपत्री नोंदवले गेले असले, तरी प्रत्यक्षात येथे शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा मिळत नसल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे.
- पक्के रस्ते नसल्याने शिक्षक आणि आरोग्य २ कर्मचारी येथे पोहोचण्यास इच्छुक नसतात. त्यामुळे दवाखाने आणि शाळा अक्षरशः वाऱ्यावर आहेत.
"कोर्ला आणि परिसरातील गावांमध्ये लवकर रस्ते, वीज, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, यासाठी संबंधित विभाग आणि लोकप्रतिनिधींनी त्वरित उपाययोजना करावी, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल."
- संतोष ताटीकोंडावार, सामाजिक कार्यकर्ते.