अपुरे पडत आहेत विलगीकरण कक्ष

दुसऱ्या राज्यातून किंवा जिल्ह्यातून आलेल्या प्रत्येक मजुराला गावस्तरावरील विलगीकरण कक्षात ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. मात्र मजुरांची संख्या अधिक असल्याने विलगीकरण कक्षातील खोल्या अपुऱ्या पडत असल्यामुळे या मजुरांना ठेवायचे कुठे? असा प्रश्न गावस्तरावरील समितीसमोर निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देशेकडो मजूर आपापल्या गावी दाखल : अपुऱ्या सुविधांचा फटका बसण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : दुसऱ्या राज्यातून किंवा जिल्ह्यातून आलेल्या प्रत्येक मजुराला गावस्तरावरील विलगीकरण कक्षात ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. मात्र मजुरांची संख्या अधिक असल्याने विलगीकरण कक्षातील खोल्या अपुऱ्या पडत असल्यामुळे या मजुरांना ठेवायचे कुठे? असा प्रश्न गावस्तरावरील समितीसमोर निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे त्या मजुरांच्या माध्यमातून गावात कोरोनाचा संसर्ग तर होणार नाही ना, या भितीनेही अनेक गावकऱ्यांना ग्रासल्याचे ‘लोकमत’ने ठिकठिकाणी केलेल्या पाहणीतून समोर आले आहे.
केंद्र शासनाने परवानगी देताच शनिवारपासून मजुरांचे लोंढे आपापल्या गावाकडे परतणे सुरू झाले. बाहेरून आलेल्या मजुराला १४ दिवस क्वॉरंटाईन ठेवण्याचे निर्देश केंद्र शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार गडचिरोली आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या २१ वसतिगृहांना विलगीकरण कक्षात रूपांतरीत करण्यात आले. सोमवारी हे वसतिगृह ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी बाहेरून आलेल्या लोकांना ठेवण्याची व्यवस्था केली जात होती. तसेच भामरागड आणि अहेरी प्रकल्प कार्यालयांमधील वसतिगृहे ताब्यात घेण्यात आली आहेत. याशिवाय गावस्तरावर असलेल्या जिल्हा परिषद शाळेला विलगीकरण कक्ष म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
काही गावांमध्ये पहिली ते चौथ्या वर्गापर्यंत शाळा आहे. यासाठी केवळ चार खोल्या असलेली इमारत आहे. मात्र गावात परत येणारे मजूर १०० पेक्षा अधिक आहेत. काही गावांमध्ये तर ५०० पेक्षा अधिक मजूर आले आहेत. जेमतेम चार ते पाच खोल्यांमध्ये एवढ्या मोठ्या मजुरांना विशिष्ट अंतर ठेवून ठेवायचे कसे, असा प्रश्न प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे.
विशेष म्हणजे, जि.प.शाळांच्या विलगीकरण कक्षात इमारत आणि पाण्याशिवाय दुसरी कोणतीच सुविधा नाही. उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने पंखा आवश्यक आहे. तसेच शौचालय, पुरेशा प्रमाणात सांडपाण्याची सुविधासुध्दा गरजेची आहे. बहुतांश जिल्हा परिषद शाळांमध्ये या सर्व सुविधा नाहीत. परतलेले मजूर तेलंगणा राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधून परतले आहेत. त्यातील एकाला जरी कोरोनाची बाधा झाली असल्यास विलगीकरण कक्षातील संपूर्ण नागरिकांना त्याचा संसर्ग होण्याची शक्यता आहे. बाहेर गावावरून आलेल्या मजुरांना कोरोनाशिवाय इतरही आजारांची लागण झाली असल्यास त्याचा संसर्गही इतरांना होण्याची शक्यता आहे. विलगीकरण कक्षात असलेल्यांना दोन्ही वेळचा डबा पोहोचविण्याची जबाबदारी त्यांच्या कुटुंबावर आहे. त्यामुळे विलगीकरण कक्षातील गर्दी वाढण्याची शक्यता आहे.

गावात प्रवेश देण्यास विरोध
विलगीकरण कक्षात अपुऱ्या सुविधा असल्याने मजुरांना त्यांच्या घरीच होम क्वॉरंटाईन करण्याचा विचार गाव समितीमधील बहुतांश सदस्य करीत आहेत. मात्र बाहेरगावावरून आलेल्या मजुरांना गावात प्रवेश देण्यास गावातील नागरिक विरोध करीत असल्याचा अनुभव रविवारी व सोमवारी काही ठिकाणी आला. शाळेत निर्माण केलेल्या विलगीकरण कक्षातील एखाद्या कोरोनाबाधित व्यक्तीचा संसर्ग या कक्षातील अनेक नागरिकांना होण्याची शक्यता आहे. पण तोच रुग्ण होम क्वॉरंटाईन असल्यास त्याचा संसर्ग केवळ त्याच्या घरच्या व्यक्तींनाच होईल. त्यामुळे विलगीकरण कक्षापेक्षा होम क्वॉरंटाईनमुळे कोरोना संसर्गाची भिती कमी असेल, असाही सूर काही ठिकाणी व्यक्त होत आहे.

दुकाने उघडण्यासाठी आदेशाची प्रतीक्षा
गडचिरोली जिल्हा ग्रीन झोनमध्ये येत असल्याने राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार अनेक दुकाने उघडता येऊ शकतात. मात्र त्यासाठी पुन्हा जिल्हाधिकाºयांचे आदेश आवश्यक आहेत. दुकाने उघडण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी रविवारी आदेश काढले नाही. त्यामुळे सोमवारी तरी आदेश काढतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र सोमवारी सुध्दा आदेश काढले नसल्याने पूर्वीप्रमाणेच दुकाने बंद आहेत. राज्यातील काही शहरांमध्ये सोमवारी दुकाने उघडण्यात आली. त्याच धरतीवर गडचिरोली जिल्ह्यातीलही दुकाने उघडण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी द्यावी, अशी मागणी दुकानदारांकडून होत आहे. राज्य शासनाने रविवारी आदेश निर्गमित केल्यानंतर गडचिरोली शहरातील काही दुकाने सोमवारी अर्धवट स्थितीत उघडण्यात आली. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर दुकाने लवकरच बंद करण्यात आली.

जिल्ह्यात प्रवेश करताच संबंधित नागरिकांचे स्क्रिनिंग केले जाते. त्यांच्यात कोरोनाशी संबंधित काही लक्षणे दिसत असतील तर त्यांना सक्तीने संस्थात्मक विलगीकरण कक्षात किंवा कोरोना केअर सेंटरमध्ये पाठविले जाते. उर्वरित लोकांना योग्य सूचना देऊन त्यांच्या घरीच विलगीकरण केले जात आहे. त्यामुळे संस्थात्मक विलगीकरण कक्ष अपुरे पडण्याची शक्यता नाही.
- कृष्णा रेड्डी, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी