मुख्यमंत्रीपद आरक्षणातून नाही, तर कर्तृत्वातून मिळते; महिला मुख्यमंत्रीपदाच्या विषयाला सुप्रिया सुळेंची बगल

Gadchiroli News इतर राज्यात जिथे महिला मुख्यमंत्री झाल्या तिथे त्यांना आपल्या कर्तृत्वामुळेच ते पद मिळाले असे म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ‘महिला मुख्यमंत्री’पदाच्या विषयाला बगल दिली.

गडचिरोली : पुरोगामी महाराष्ट्राला अद्याप महिला मुख्यमंत्री लाभल्या नाही, कारण हे पद महिला किंवा कोणासाठीही आरक्षित ठेवले जात नाही. कर्तृत्वानुसार ते स्थान मिळत असते. इतरही राज्यात जिथे महिला मुख्यमंत्री झाल्या तिथे त्यांना आपल्या कर्तृत्वामुळेच ते पद मिळाले. त्यामुळे महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्रिपदासाठी तोच निकष लागतो, असे म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ‘महिला मुख्यमंत्री’पदाच्या विषयाला बगल दिली.

दिव्यांगांना श्रवणयंत्र वाटप आणि इतर कार्यक्रमाच्या निमित्ताने गडचिरोलीच्या दौऱ्यावर आल्या असताना त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्राकडून घाईघाईने मिळालेला डेटा परिपूर्ण नाही. त्यामुळे त्यात ओबीसी समाजाचे नुकसान होईल, पण महाराष्ट्र सरकारकडून मिळणाऱ्या आरक्षणास उशीर लागत असला, तरी ते व्यापक असेल असा दावा त्यांनी केला.भाजपच्या दोन पदाधिकाऱ्यांनी मो. पैगंबरांबद्दल केलेल्या वक्तव्याच्या पडसादावर बोलताना त्या म्हणाल्या की, हे सर्व फार दुर्दैवी आहे. पूर्वीची राजकीय मंडळी कधी लक्ष्मणरेषा पार करत नव्हते. विदेश नितीवर भारताबाहेर जबाबदारीने बोलत होते. ते कधीही चौकटीबाहेर जात नव्हते. पण आता कोणी काय बोलते यावर नियंत्रण नसते.

पत्रपरिषदेला माजी खासदार मधुकर कुकडे, राज्य महिला आरोगाच्या सदस्य आभा पांडे, माजी जि.प.अध्यक्ष भाग्यश्री आत्राम, सुरेखा ठाकरे, शाहीन हकीम, ऋतुराज हलगेकर, जिल्हाध्यक्ष रविंद्र वासेकर, सलील देशमुख, वर्षा श्यामकुळे आदी पदाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

अडकलेल्या प्रकल्पांसाठी गडकरी, यादवांशी बोलणारगडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक विकासकामांसाठी वनकायद्याचा अडसर येत आहे. केंद्र सरकारकडे त्याबाबतचे प्रस्ताव पडले आहेत. त्यासाठी मी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि वने व पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याशी बोलेन. ते या कामात नक्कीच सहकार्य करतील, असा विश्वासही सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केला.

पर्यावरणाचे मूल्यमापन पारदर्शकपणे करावेगडचिरोली जिल्ह्यातील लोह किंवा चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोळसा किंवा इतर कोणत्याही खाणी असो, त्यांचे पारदर्शकपणे पर्यावरणविषयक मूल्यमापन केले पाहिजे. देशात खाणींमधून दीड लाख कोटी रुपयांचा महसूल येईल असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. पण प्रत्यक्षात १३ हजार कोटीच आले. त्याचा हिशेब त्यांनी द्यावा, असेही एका प्रश्नावर बोलताना खा.सुळे म्हणाल्या.